नई दिल्ली: जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सबका प्रयास’ के शब्द बोले, तो यह सिर्फ एक दृष्टि नहीं थी — यह हर भारतीय को समावेशी विकास के माध्यम से उठाने का एक वादा था. समय के साथ, यह वादा अद्भुत तरीकों से साकार हुआ है. 36 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा और पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को मुफ्त राशन मिलने से लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई है. पीएम जन धन योजना जैसी पहलों ने वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है, जिससे 53.3 करोड़ बैंक खाते अब हाशिए पर रहने वाले लोगों को सशक्त बना रहे हैं. पीएम आवास योजना के तहत चार करोड़ से अधिक घर बनाए गए हैं, जिससे अनगिनत परिवारों को गरिमा और आश्रय मिला है. जल जीवन मिशन के तहत सुरक्षित पेयजल की पहुंच 16.74 प्रतिशत से बढ़कर 78.56 प्रतिशत हो गई है, जो बुनियादी सुविधाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.
किसानों को भी समर्थन मिला है, पीएम-किसान के माध्यम से 11 करोड़ किसानों को सीधे वित्तीय सहायता मिली है. उज्ज्वला योजना ने 105 प्रतिशत से अधिक एलपीजी कवरेज बढ़ाई है, जिससे घरेलू प्रदूषण कम हुआ है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की 99 प्रतिशत वयस्क आबादी अब आधार में पंजीकृत है, जिससे हर नागरिक को एक पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली में शामिल किया गया है.
इसी तरह, पीएम मोदी की पर्यावरण के लिए जीवनशैली (LiFE) की अपील ने एक प्रोप्लैनेट दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया है, जिससे भारत और दुनिया को स्थायी जीवन की ओर प्रेरित किया है. विशाल जनसंख्या के बावजूद, भारत वैश्विक कार्बन उत्सर्जन का केवल पांच प्रतिशत हिस्सा है — जो इसके प्रति व्यक्ति कम कार्बन फुटप्रिंट का प्रमाण है. सिंगल-यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे भारत को वैश्विक स्तर पर सबसे कम उपयोगकर्ताओं में से एक बना दिया है. उजाला योजना के तहत 37 करोड़ से अधिक एलईडी वितरित किए गए हैं, जिससे ऊर्जा खपत और कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है. फेम इंडिया पहल के तहत ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर संक्रमण तेज हुआ है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, नमामि गंगे परियोजना को संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष 10 विश्व पुनर्स्थापन फ्लैगशिप में से एक के रूप में मान्यता मिली है, जो भारत के प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को पुनर्जीवित और बहाल करने के प्रयासों को उजागर करती है.
स्वच्छ भारत संदेश, पीएम मोदी के शासन का एक आधारशिला, एक सच्चे जन आंदोलन में बदल गया है. आज, 100 प्रतिशत भारतीय गांव खुले में शौच से मुक्त हैं, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता में काफी सुधार लाया है. 11.68 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालयों के निर्माण के साथ, स्वच्छ भारत सिर्फ एक स्वच्छता अभियान नहीं रहा — यह एक जन आंदोलन बन गया है जिसने राष्ट्र को एक सामान्य उद्देश्य के तहत एकजुट किया है, जिससे रोजमर्रा की प्रथाओं और मानसिकताओं में बदलाव आया है.
