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Home राष्ट्रीय

सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री मंजूर नहीं… केंद्रीय मंत्री ने कानून बनाने की बात कही

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
November 27, 2024
in राष्ट्रीय
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अश्लील
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नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री पर सख्ती से अंकुश लगाने की बात कही है. उन्होंने कहा कि ऐसी सामग्री जो भारतीय संस्कृति से मेल नहीं खाती, सोशल मीडिया पर उसकी पोस्ट पर प्रतिबंध लगना चाहिए. उन्होंने इस संबंध में कड़े कानून लागू करने की भी वकालत की.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारे देश और उन देशों की संस्कृति में बहुत अंतर है, जहां से ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आए हैं. मुझे उम्मीद है कि विपक्ष इस पर चर्चा करेगा. हम इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा कि मैं चाहूंगा कि संसद की स्थायी समिति इस मुद्दे को उठाए.

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निगरानी संस्था की जरूरत- मंत्री

अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा कि “सोशल मीडिया में भी खासतौर पर बहुत से लोगों के पर्सनल प्रोफाइल पर बहुत सारी ऐसी सामग्रियां होती हैं जो भारतीय संस्कृति से बिल्कुल अलग हैं. उन्होंने कहा कि इन सामग्रियों पर अंकुश लगाने की जरूरत है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों पर परोसी जा रही ऐसी आपत्तिजनक सामग्री पर कड़ी नजर रखने के लिए एक निगरानी संस्था की भी जरूरत है.

युवा गुमराह हो रहे हैं – अश्विनी वैष्णव

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया के कई सारे प्लेटफॉर्म सामने आए हैं. इन प्लेटफॉर्मों पर कुछ भी परोसा जा रहा है. जाहिर है इन सामग्रियों की वजह से हमारे युवा गुमराह हो रहे हैं.अश्विनी वैष्णव ने ये भी कहा कि सरकार चाहती है कि सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर पोस्ट की गई सामग्री के प्रति मॉडरेटर अधिक जिम्मेदार बनें. उन्होंने इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को शिकायत अधिकारी नियुक्त करने की भी बात कही. ताकि निगरानी उचित और त्वरित हो.

सनसनीखेज खबरों से भी बचने की सलाह

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये भी कहा कि नये कानून और निगरानी का मकसद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जिम्मेदार कंटेंट के बीच संतुलन बनाना होगा. उन्होंने इसी के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर सनसनीखेज और विभाजनकारी मानसिकता को बढ़ावा देने वाली सामग्री पर भी नियंत्रण रखने की बात कही. उन्होंने जोर देकर कहा कि गलत खबरों के फैलने से ना केवल विश्वास घटता है, बल्कि यह लोकतंत्र और समाज के लिए भी खतरनाक है.

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