शिमला: देश के एक करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी के तौर पर केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन के लिए मंजूरी दी है. 16 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आठवें वेतन आयोग के गठन पर सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है.
अन्य राज्य सरकार के कर्मियों और पेंशनर्स को भी इसका इंतजार है. इस बीच हिमाचल प्रदेश पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है. प्रदेश की जिला लाहौल स्पीति पुलिस की ओर से सोशल मीडिया पर लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है. खास तौर पर यह एडवाइजरी सरकारी कर्मचारियों के लिए है.
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आठवें वेतन आयोग के नाम पर धोखाधड़ी
लाहौल स्पीति पुलिस की ओर से कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण सूचना दी गई है. सरकारी कर्मचारियों को फर्जी लिंक से बचने के लिए कहा गया है. लाहौल स्पीति पुलिस के मुताबिक, साइबर ठग आठवें वेतन आयोग के नाम पर फर्जी लिंक भेज रहे हैं. इन लिंक पर क्लिक करके बैंक के खाते खाली हो सकते हैं.
किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करने और APK फाइल डाउनलोड न करने के लिए कहा गया है. स्मार्ट फोन इस्तेमाल करते वक्त यह गलती भारी पड़ सकती है. किसी भी तरह की धोखाधड़ी होने की स्थिति में साइबर हेल्प लाइन 1930 पर संपर्क किया जा सकता है. इसके अलावा www.cybercrime.gov.in पर भी शिकायत की जा सकती है.
एक गलती खाली कर सकती है जमापूंजी
हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से सभी लोगों को सतर्क और सुरक्षित रहने की अपील की गई है. साइबर अपराधियों के रडार पर मुख्य रूप से वह कर्मचारी हो सकते हैं, जो रिटायर हो चुके हैं. साइबर ठग ऐसे मोबाइल यूजर की तलाश में होते हैं, जिन्हें इस संबंध में कम जानकारी होती है. ऐसे में जानकारी का अभाव या सतर्कता न होना, बैंक बैलेंस को शून्य पर पहुंचा सकता है.
गौर हो कि हिमाचल प्रदेश में साल 2024 साइबर अपराध की 11 हजार 892 शिकायतें दर्ज की गई हैं. इसमें 114.94 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई है. साइबर सेल में इनमें से 11.59 करोड़ रुपये ही ब्लॉक किये हैं. यह कुल धोखाधड़ी का 10.08 फीसदी है.
