नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कई ताबड़तोड़ फैसले लिए। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। सरकार ने 2025-26 के मार्केटिंग सीजन के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम (MISS) को भी जारी रखने के लिए हरी झंडी दी। इसी के साथ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 3,399 करोड़ रुपये की रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। ये कदम भारत की अर्थव्यवस्था में बूस्टर का काम करेंगे। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से भीख मांग रहे पाकिस्तान में इससे खलबली मचेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने ये फैसले लिए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि धान का एमएसपी 69 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। इससे नया रेट 2,369 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। धान (ग्रेड ए) अब 2,389 रुपये प्रति क्विंटल में बिकेगा। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण संकट को कम करने के लिए यह कदम उठाया है। इसके साथ ही, मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित ब्याज सहायता योजना (MISS) को भी जारी रखने की मंजूरी दी है। इस योजना के तहत किसानों को कम ब्याज दर पर लोन मिलता रहेगा।
14 खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी
एमएसपी वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदती है। यह किसानों के लिए सुरक्षा जाल की तरह काम करता है। अगर बाजार में कीमतें गिर भी जाती हैं तो भी किसानों को उनकी फसल का एक निश्चित मूल्य मिलता रहता है। इस बार सरकार ने 14 खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की है। खरीफ फसलें वे होती हैं जिन्हें मानसून के मौसम में बोया जाता है। इनमें धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, मूंग, उड़द, तुअर, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, रामतिल और कपास शामिल हैं।
सबसे ज्यादा एमएसपी नाइजरसीड में बढ़ाया गया है, जो 820 रुपये प्रति क्विंटल है। इसके बाद रागी (596 रुपये), कपास (589 रुपये) और तिल (579 रुपये) का नंबर आता है। मक्का का एमएसपी अब 2,400 रुपये होगा, जो पहले 2,225 रुपये था।
ऑयलसीड्स की बात करें तो मूंगफली का एमएसपी 480 रुपये, सूरजमुखी का 441 रुपये और सोयाबीन का 436 रुपये बढ़ाया गया है। दालों में तुअर (अरहर) और मूंग का एमएसपी 450 रुपये और 86 रुपये बढ़ाया गया है। जबकि उड़द में 400 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, ‘धान का MSP 69 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है, जिससे नया रेट 2,369 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है।’ उन्होंने यह भी बताया कि धान (ग्रेड ए) अब 2,389 रुपये प्रति क्विंटल में बिकेगा।
सरकार का कहना है कि एमएसपी में बढ़ोतरी से किसानों की आय बढ़ेगी। ग्रामीण इलाकों में जो परेशानी है, वह कम होगी। यह फैसला मानसून के बुवाई सीजन से पहले लिया गया है, जिससे किसानों को यह तय करने में मदद मिलेगी कि उन्हें कौन सी फसल बोनी है।
किसानों को कम ब्याज दर पर लोन
अब बात करते हैं एमआईएसएस की। एमआईएसएस एक ऐसी योजना है जिसके तहत किसानों को कम ब्याज दर पर लोन मिलता है। यह लोन उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से मिलता है। इस योजना के तहत किसानों को 3 लाख रुपये तक का लोन 7% ब्याज दर पर मिल सकता है। इसमें से 1.5% ब्याज सरकार देती है, जिससे बैंकों और संस्थानों को लोन देने में आसानी होती है।
इसके अलावा, जो किसान समय पर अपना लोन चुका देते हैं, उन्हें 3% का प्रोत्साहन भी मिलता है। इससे उनके लोन पर लगने वाला ब्याज घटकर सिर्फ 4% रह जाता है। जो लोग पशुपालन या मछली पालन के लिए लोन लेते हैं, उन्हें यह लाभ 2 लाख रुपये तक के लोन पर मिलता है। सरकार ने इस योजना में कोई बदलाव नहीं किया है। यह पहले की तरह ही जारी रहेगी और देश भर के 7.75 करोड़ से ज्यादा KCC खाताधारकों को फायदा पहुंचाएगी।
सरकार का कहना है कि इस योजना को जारी रखना इसलिए जरूरी है ताकि कृषि क्षेत्र में लोन का प्रवाह बना रहे, खासकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए। KCC के माध्यम से लोन 2014 में 4.26 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर दिसंबर 2024 तक 10.05 लाख करोड़ रुपये हो गया है। कृषि क्षेत्र में कुल लोन 2013-14 में 7.3 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 25.49 लाख करोड़ रुपये हो गया है।
सरकार ने अगस्त 2023 में किसान कर्ज पोर्टल भी लॉन्च किया है। इससे लोन के दावों को प्रोसेस करने में तेजी आई है और यह प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी हो गई है।
3,399 करोड़ की रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी
इसके अलावा पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 3,399 करोड़ रुपये की रेलवे परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। ये परियोजनाएं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के चार जिलों में फैली हुई हैं, जो मौजूदा रेलवे नेटवर्क में लगभग 176 किलोमीटर जोड़ती हैं। इनसे लगभग 19.74 लाख की कुल आबादी वाले लगभग 784 गांवों को लाभ होगा। इसका मकसद कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। परियोजनाओं के वित्तीय वर्ष 2029-30 तक पूरा होने की उम्मीद है।
