स्पेशल डेस्क/नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 9 जून 2025 को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों का विस्तृत ब्यौरा पेश किया। उन्होंने इस दौरान सरकार के साहसिक फैसलों और नीतियों को रेखांकित किया, जिन्हें उन्होंने जवाबदेही की राजनीति और सुशासन का प्रतीक बताया। नीचे मोदी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों की पूरी रिपोर्ट दी गई है, जैसा कि नड्डा ने उल्लेख किया, साथ ही संदर्भों के आधार को विशेष विश्लेषण में एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रकाश मेहरा से समझते हैं।
अनुच्छेद 370 को निरस्त करना
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5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया, जिसके तहत इस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों-जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया।
नड्डा ने इसे एक साहसिक फैसला बताया, जिसने जम्मू-कश्मीर को भारत के साथ पूर्ण रूप से एकीकृत किया। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में इस फैसले को सही ठहराया, यह कहते हुए कि इससे क्षेत्र को सामाजिक और आर्थिक लाभ होगा। इस कदम ने जम्मू-कश्मीर में स्थायी निवास, संपत्ति खरीद और सरकारी नौकरियों से संबंधित प्रतिबंधों को हटाया, जिससे क्षेत्र में विकास और निवेश के नए अवसर खुले।
पिछले 11 वर्षों में हम 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के मंत्र को लेकर आगे बढ़े हैं।
देश मान चुका था कि ये संभव नहीं है, लेकिन मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया।
लोकसभा में टर्नआउट 58.46 प्रतिशत रहा, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में टर्नआउट… pic.twitter.com/QYpA2hBtmM
— BJP Delhi (@BJP4Delhi) June 9, 2025
तीन तलाक का खात्मा
30 जुलाई 2019 को संसद ने तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) को गैरकानूनी घोषित करने वाला बिल पास किया। इस कानून के तहत एक बार में तीन तलाक देना दंडनीय अपराध बन गया, जिसमें तीन साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। नड्डा ने इसे मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। इसने लाखों मुस्लिम महिलाओं को सामाजिक और कानूनी सुरक्षा प्रदान की। यह कानून कई इस्लामिक देशों में पहले से लागू प्रतिबंधों के अनुरूप था, और इसे भारत में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सराहा गया।
नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA)
2019 में पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है। यह कानून 10 जनवरी 2020 से लागू हुआ।
नड्डा ने इसे एक महत्वपूर्ण कदम बताया, जो उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाने के लिए उठाया गया। सरकार ने स्पष्ट किया कि यह कानून किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं, बल्कि नागरिकता देने के लिए है। इस कानून को लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन सरकार ने इसे मानवीय आधार पर सही ठहराया।
Although it is difficult to present a full account of 11 years of governance in a single press conference, our government has consistently taken bold and historic decisions in the national interest.
To name a few, we abrogated Article 370 and abolished Triple Talaq. We enacted… pic.twitter.com/scDgHM6noa
— BJP Delhi (@BJP4Delhi) June 9, 2025
नोटबंदी एक साहसिक आर्थिक सुधार !
8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी ने 500 और 1000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य काले धन, भ्रष्टाचार और आतंकी फंडिंग पर अंकुश लगाना था। नड्डा ने इसे एक साहसिक आर्थिक सुधार बताया, जिसने डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा दिया और अर्थव्यवस्था को पारदर्शी बनाया। इसने जनधन खातों और यूपीआई जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लोकप्रिय बनाने में मदद की।हालांकि विपक्ष ने इसकी आलोचना की, लेकिन सरकार का दावा है कि इससे काले धन पर लगाम लगी और करदाताओं की संख्या बढ़ी।
क्या हैं अन्य मुख्य उपलब्धियां ?
- महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया। नड्डा ने इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया।
- नया वक्फ अधिनियम वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए नए नियम लाए गए, जिसे नड्डा ने पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने वाला कदम बताया।
- नड्डा ने कहा कि “भारत की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान से चौथे स्थान पर पहुंच गई है। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि और जीडीपी विकास दर 7.4% तक पहुंचना सरकार की आर्थिक नीतियों का परिणाम है।”
- चिनाब ब्रिज 1995 में शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट 2025 में मोदी सरकार द्वारा पूरा किया गया और 6 जून 2025 को देश को समर्पित किया गया। यह बुनियादी ढांचे के विकास का एक उदाहरण है।
- सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में उरी हमले के जवाब में पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया, जिसे नड्डा ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए साहसिक कदम बताया।
1995 में, नरसिम्हा राव जी के समय में चिनाब ब्रिज का शिलान्यास हुआ था,
अटल जी ने इसे "project of national importance" घोषित किया और पीएम मोदी ने इस प्रोजेक्ट को पूरा किया और 6 जून 2025 को देश को समर्पित किया।
समस्याओं को टालते रहना इस सरकार की न नीति रही और न रीति रही। सरकार… pic.twitter.com/sVgtS7keWH
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- डिजिटल इंडिया 2015 में शुरू इस पहल ने हाई-स्पीड इंटरनेट को गांवों तक पहुंचाया और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा दिया।
- जनधन योजना 51 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले गए, जिससे गरीबों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ा गया।
Addressing a press conference on the completion of 11 years of the Modi Government at BJP HQ in New Delhi. https://t.co/xKBX52RKYx
— Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) June 9, 2025
- आयुष्मान भारत 10 लाख गरीब परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज प्रदान करने वाली इस योजना को 2018 में लागू किया गया।
- स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छता को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण पर जोर दिया गया।
- बजट में सुधार 2025 के बजट में मध्यम वर्ग के लिए 12 लाख रुपये तक की आय को करमुक्त करने का फैसला लिया गया।
राजनीतिक संस्कृति में बदलाव
नड्डा ने कहा कि “2014 से पहले देश में तुष्टिकरण और भ्रष्टाचार की राजनीति हावी थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसे बदलकर जवाबदेही और रिपोर्ट कार्ड की राजनीति शुरू की। उन्होंने इसे “न्यू नॉर्मल और न्यू ऑर्डर” की स्थापना बताया। सरकार ने “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास” के मंत्र के साथ समावेशी विकास पर जोर दिया।
आलोचनाएं और विवाद !
नोटबंदी विपक्ष ने इसे अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक बताया, लेकिन सरकार का दावा है कि इससे डिजिटल अर्थव्यवस्था को बल मिला। CAA इस कानून को लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए, क्योंकि कुछ समूहों ने इसे भेदभावपूर्ण माना।अनुच्छेद 370 कश्मीर में इस फैसले के बाद कुछ समय के लिए अशांति रही, लेकिन सरकार ने इसे क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी बताया।
नड्डा का क्या है दृष्टिकोण
नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार ने असंभव लगने वाले कार्यों को संभव बनाया और “मोदी है तो मुमकिन है” की भावना को जन-जन तक पहुंचाया। उन्होंने सरकार के कार्यों को “स्वर्ण अक्षरों” में लिखे जाने योग्य बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार ने समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम किया और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में मजबूत नींव रखी।
देशहित में उठाए गए कदम
जेपी नड्डा ने मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल को सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित बताया। अनुच्छेद 370, तीन तलाक, CAA और नोटबंदी जैसे फैसले सरकार की साहसिक नीतियों का प्रतीक हैं, जिन्होंने भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दिशा को बदला। इसके अलावा, डिजिटल इंडिया, जनधन योजना और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने समावेशी विकास को बढ़ावा दिया। हालांकि, इन फैसलों को लेकर कुछ विवाद भी रहे, लेकिन नड्डा ने इन्हें देशहित में उठाए गए कदम बताया।
सुनिए क्या बोले जेपी नड्डा
