नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दिखाए जा रहे कड़े तेवर और ईरान पर लगाई गई पाबंदियों के बीच केंद्रीय बजट में बहुचर्चित चाबहार बंदरगाह परियोजना (Chabahar Port Project) के लिए कोई आवंटन नहीं किया गया है. जबकि इस प्रोजेक्ट के लिए कई सालों से बजट में प्रावधान किए जाते रहे हैं.
पिछले कुछ सालों से अलग, भारत ने अपने बजट में चाबहार बंदरगाह परियोजना के लिए कोई फंड आवंटित नहीं किया है. भारत ईरान के दक्षिणी तट पर सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में इस मेगा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए सालाना 100 करोड़ रुपये का आवंटन कर रहा था. भारत इस चाबहार बंदरगाह को तैयार करने को लेकर एक प्रमुख भागीदार भी है.
अमेरिका ने भारत को दी थी मोहलत
पिछले साल सितंबर में, अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे, लेकिन चाबहार बंदरगाह परियोजना पर दंडात्मक उपायों से बचने के लिए ट्रंप प्रशासन की ओर से भारत को छह महीने की मोहलत दी गई थी. अमेरिका की ओर से यह छूट 26 अप्रैल को खत्म हो रही है.
पिछले महीने, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि भारत चाबहार बंदरगाह परियोजना से जुड़े मुद्दे पर अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है.
भारत-ईरान मिलकर बना रहे बंदरगाह
समाचार एजेंसी पीटीआई का कहना है, पता चला है कि ट्रंप प्रशासन द्वारा तेहरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी के बाद भारत इस परियोजना से संबंधित अन्य विकल्पों पर विचार कर रहा था.
चाबहार बंदरगाह को कनेक्टिविटी और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत और ईरान द्वारा तैयार किया जा रहा है. दोनों देश चाबहार बंदरगाह को इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) का एक खास अंग बनाने के लिए भी जोर दे रहे हैं.
इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भारत और ईरान के साथ-साथ अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल ढुलाई के लिए 7,200 किलोमीटर लंबी मल्टी-मोड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है.
