नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने का इंतजार है। वैसे तो वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में 18 महीने या उससे ज्यादा लगेंगे लेकिन केंद्रीय कर्मचारी इससे जुड़ी हर बात को जानना चाहते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों की इस उत्सुकता का स्कैमर गलत फायदा उठा सकते हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को व्हाट्सऐप पर एक फर्जी मैसेज भेजकर स्कैम किया जा रहा है।
क्या है मामला
दरअसल, साइबर दोस्त के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बताया गया है कि सरकारी कर्मचारियों को व्हाट्सऐप पर मैसेज भेजा जा रहा है। इस मैसेज में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी जानने के लिए एक फाइल को डाउनलोड करने के लिए कहा जा रहा है। साइबर दोस्त के एक्स हैंडल से लिखा गया है- व्हाट्सऐप पर मैसेज में कहा गया है कि 8वें वेतन आयोग लागू होने पर उनकी सैलरी कितनी होगी, यह जानने के लिए एक APK file डाउनलोड करें। आप जैसे ही APK इंस्टॉल करते हैं मोबाइल का एक्सेस स्कैमर के पास चला जाता है। इसके बाद अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं।
सरकारी कर्मचारी अलर्ट रहें
साइबर दोस्त ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर कर्मचारियों को अलर्ट किया है। इसके मुताबिक सरकार व्हाट्सऐप पर APK file नहीं भेजती है। इसके साथ ही सलाह दी गई है कि सैलरी, पेंशन या पे कमीशन से जुड़ी जानकारियों के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
सरकारी कर्मचारियों को WhatsApp पर message भेजकर कहा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग लागू होने पर उनकी salary कितनी होगी, यह जानने के लिए एक APK file download करें
सरकार ने लॉन्च की वेबसाइट
हाल ही में सरकार ने 8वें वेतन आयोग की वेबसाइट https://8cpc.gov.in/ शुरू की है। इस वेबसाइट पर वेतन आयोग ने संबंधित व्यक्तियों और हितधारकों से सुझाव और राय आमंत्रित की हैं। वेबसाइट के अनुसार- मंत्रालयों, विभागों, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, सरकारी कर्मचारियों, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों, न्यायिक अधिकारियों, न्यायालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों, नियामक निकायों के सदस्यों, सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संघों या यूनियनों, पेंशनभोगियों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और व्यक्तियों से प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की जाती हैं।
पिछले साल वेतन आयोग का हुआ था गठन
बता दें कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी। इसके कुछ महीनों बाद, पिछले साल 3 नवंबर को वित्त मंत्रालय ने इसे औपचारिक रूप से अधिसूचित किया था। इसके अलावा, सरकार ने संदर्भ की शर्तें (ToR) भी स्वीकृत कर दी हैं, जिसके तहत 8वें वेतन आयोग को केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, पेंशन और अन्य भत्तों में संशोधन के लिए 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करनी होंगी।
