नई दिल्ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में 17 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक में ऊर्जा, स्वास्थ्य, परिवहन, सहकारिता, शहरी विकास और सैनिक कल्याण से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए. इनमें सबसे बड़ा फैसला प्रदेश की बढ़ती बिजली जरूरतों को पूरा करने और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने को लेकर रहा.
1320 मेगावाट बिजली खरीद को मिली मंजूरी
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राज्य सरकार ने उत्तराखंड में भविष्य की बिजली जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 1320 मेगावाट कोयला आधारित बिजली की दीर्घकालिक खरीद को मंजूरी दी है. कैबिनेट ने ऊर्जा विभाग की कोयला आधारित पावर प्लांट योजना को अदाणी ग्रुप की कंपनी अदाणी पावर लिमिटेड को दिए जाने की स्वीकृति दी. उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने 5.746 रुपये प्रति यूनिट के दर पर 25 वर्षों के लिए बिजली खरीद की स्वीकृति प्रदान की.
इसके साथ ही बिजली आपूर्ति समझौते और अन्य जरूरी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के साथ-साथ नियामक आयोग से जरूरी वैधानिक स्वीकृतियां लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति भी दी गई. सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश में बिजली की कमी की समस्या को दूर करने और स्थाई बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी.
सहकारिता और परिवहन क्षेत्र में सुधार
- कैबिनेट ने राष्ट्रीय सहकारी नीति 2026 के अनुरूप उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी दी.
- परिवहन क्षेत्र में उत्तराखंड मोटरयान टैक्सेशन सुधार अधिनियम को भी स्वीकृति मिल गई है.
- सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिलने वाली छूट जारी रहेगी जबकि हाइब्रिड वाहनों को दी जा रही राहत समाप्त कर दी गई है.
- इसके अलावा अन्य राज्यों की ईवी नीतियों का अध्ययन कर उत्तराखंड की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं.
स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा नया आधार
- स्वास्थ्य विभाग के तहत औषधियों और सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई.
- मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यह संस्था दवाओं, सर्जिकल सामग्री और रसायनों की खरीद का काम संभालेगी.
- इसके अलावा चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के सांख्यिक संवर्ग को मंजूरी दी गई.
- हरिद्वार में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए एक एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया गया.
लोकायुक्त से लेकर कर्मचारियों की नियुक्ति तक कई फैसले
कैबिनेट ने उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 के गठन को मंजूरी दी. उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली-2026 को भी स्वीकृति प्रदान की गई. उत्तराखंड सीड्स एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में शामिल करने पर सहमति बनी. वहीं कार्मिक विभाग की वेतन नियमावली में आंशिक संशोधन को भी मंजूरी मिली. उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई.
