नई दिल्ली। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के आरक्षण से जुड़े प्रावधानों में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। सरकार की योजना इस आरक्षण से जुड़े कृषि संबंधी आय और पांच एकड़ से कम कृषि भूमि की शर्त को खत्म करना है। इन बदलावों के जरिये सरकार की रणनीति सामान्य वर्ग को सकारात्मक संदेश देने की है।
लाभ 18.2 फीसदी परिवारों को मिलेगा
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आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण मिलता है। इसका लाभ 18.2 फीसदी परिवारों को मिलेगा, जिनकी सालाना आय आठ लाख रुपये तक है। इसके अलावा इसके लाभ के पात्र वही परिवार हो सकते हैं, जिनके पास पांच एकड़ से कम कृषि भूमि है। सालाना आय में कृषि, व्यापार, वेतन, पेशेवर कमाई संबंधी सारे माध्यमों को जोड़ा जाता है।
सवर्णों को साधने की कवायद
अगड़ा वर्ग से जुड़े कई संगठन ऐसी मांग कर रहे हैं। चूंकि यूजीसी की उत्पीड़न संबंधी गाइड लाइन से सामान्य वर्ग में बेहद नाराजगी है। ऐसे में इस कदम के सहारे सरकार सामान्य वर्ग की नाराजगी भी दूर करना चाहती है।
