नई दिल्ली : पिछले कई दिनों से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से जुड़े ठिकानों और उसके नेताओं के यहां जारी छापेमारी तथा गिरफ्तारी या हिरासत की कार्रवाई के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज बुधवार को बड़ा फैसला लेते हुए अगले 5 साल के लिए इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया है. केंद्र की ओर से जारी आदेश में इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने को लेकर कई बड़ी वजहें भी बताई गई हैं कि आखिर उस पर बैन क्यों लगाना पड़ा.
पीएफआई के अलावा उससे जुड़े 8 सहयोगी संगठनों रिहैब इंडिया फाउंडेशन (आरआईएफ), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (एआईआईसी), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (एनसीएचआरओ), नेशनल विमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया गया है.
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प्रतिबंध की वजह के बारे में बताते हुए केंद्र सरकार के आदेश में कहा गया कि पीएफआई और इसके सहयोगी संगठन गुप्त एजेंडा के तहत समाज के एक वर्ग विशेष को कट्टर बनाकर लोकतंत्र की अवधारणा को कमजोर करने की दिशा में काम कर रहे हैं और ये संवैधानिक ढांचे के प्रति घोर अनादर दिखाते हैं. ये संगठन देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के प्रतिकूल हैं. इनकी हरकतें सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल खराब कर रही हैं. इससे आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा भी मिल रहा है.
कुछ संस्थापक सदस्यों का SIMI से भी नाता
यही नहीं पीएफआई के कुछ संस्थापक सदस्य प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के नेता रहे हैं. इसके अलावा पीएफआई का संबंध प्रतिबंधित संगठन जमात-उल-मुजाहिद्दीन बांग्लादेश (जेएमबी) से भी रहा है. साथ ही पीएफआई वैश्विक आतंकवादी संगठनों इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (आईएसआईएस) समेत कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों से भी लगातार संपर्क में रहा है.
केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, पीएफआई कई आपराधिक और आतंकी मामलों में संलिप्त रहा है. बाहर से मिले फंड और समर्थन के साथ यह देश की आतंरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गया है. पीएफआई से जुड़े लोग कई हिंसक गतिविधियों में भी शामिल रहे हैं, जिसमें प्रोफेसर का हाथ काटना, दूसरे धर्म के लोगों की निर्मम हत्या और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शामिल है.
3 राज्यों ने की थी प्रतिबंध लगाने की मांग
सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि देश के 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात की सरकारों ने पीएफआई को प्रतिबंधित करने की मांग की थी.
सरकारी आदेश में पीएफआई से जुड़ी संस्थाओं पर पाबंदी लगाए जाने पर कहा कि जांच में यह पता चला है कि पीएफआई और इसके सहयोगी संगठन या संबंद्ध संस्थाओं के बीच स्पष्ट रूप से संबंधों की जानकारी मिली है. रिहैब इंडिया फाउंडेशन पीएफआई के सदस्यों के जरिए ही धन जुटाया करता है जबकि कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया,एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन केरल के कुछ सदस्य पीएफआई से जुड़े हुए हैं और पीएफआई से जुड़े नेता अन्य संबंधित संगठनों की गतिविधियों की निगरानी करते हैं.
