नई दिल्ली. भारत ने वियतनाम से आयातित ‘हॉट रोल्ड फ्लैट स्टील’ उत्पादों पर पांच साल के लिए 121.55 डॉलर प्रति टन का डंपिंग रोधी शुल्क लगा दिया है. इस कदम का उद्देश्य घरेलू विनिर्माताओं को सस्ते आयात से बचाना है. वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को जारी अधिसूचना बताया कि व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने यह शुल्क लगाने की सिफारिश की थी. अधिसूचना के तहत लगाया गया डंपिंग-रोधी शुल्क इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा
दरअसल, देश में स्टील की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है. ऑटो और रियल एस्टेट सेक्टर को स्टील की जरूरत लगातार बढ़ रही है, जबकि उत्पादन इसके मुकाबले कम हो रहा है. पिछले कुछ साल में स्टील की डिमांड 8 से 10 फीसदी की दर से बढ़ रही है और उत्पादन की ग्रोथ रेट इससे कम है. इसी गैप को पूरा करने के लिए दक्षिण कोरिया, चीन और वियतनाम समेत कई देशों से स्टील का आयात होता है. पिछले वित्तवर्ष में ही वियतनाम से करीब 10 लाख टन स्टील का आयात किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 50 करोड़ डॉलर के आसपास है. अब सरकार ने 122 डॉलर यानी करीब 11 हजार रुपये प्रति टन के हिसाब से एंटी डंपिंग शुल्क लगा दिया है.
क्या होता है एंटी डंपिंग शुल्क
सरकार घरेलू उत्पादकों को विदेशी आयात से बचाने के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाती है. कई देशों में स्टील का उत्पादन हमारे देश के मुकाबले सस्ता होता है. जाहिर है कि वे अपने प्रोडक्ट को कम कीमत पर हमारे देश में निर्यात करना चाहते हैं और देश के भीतर भी तमाम मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां कम कीमत पर मिलने वाले स्टील का आयात करती हैं. इससे घरेलू उत्पादकों को नुकसान पहुंचता है. जाहिर है कि सरकार इस नुकसान से बचाने के लिए आयात किए जा रहे स्टील पर ही एंटी डंपिंग शुल्क लगा देती है. इससे विदेशी स्टील के घरेलू खरीदारों पर इसका बोझ बढ़ जाता है और उनके लिए विदेशी स्टील की कीमत घरेलू स्टील के मुकाबले महंगी हो जाती है. इससे वह आयात छोड़कर वापस अपने देश में उत्पादित हो रहे स्टील की खरीदारी करते हैं.
कितने देशों पर लगा है एंटी डंपिंग शुल्क
भारत ने स्टील आयात को लेकर विश्व व्यापार संगठन के नियमों के मुताबिक करीब 12 देशों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है. इससे भारतीय कंपनियों जैसे टाटा स्टील और जेएसडल्ब्यू स्टील को बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद मिली है. एंटी डंपिंग शुल्क लगाने से पिछले वित्तवर्ष में स्टील आयात में करीब 20 से 30 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है. अभी तक भारत ने चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, वितयनाम, रूस, ब्राजील, इंडोनेशिया, यूरोपीय संघ, मलेशिया, ताइवान, थाईलैंड और उत्तर कोरिया पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है.
एंटीडंपिंग शुल्क से कितना पैसा कमाया
भारत हर साल सिर्फ स्टील ही नहीं अन्य चीजों पर भी एंटी डंपिंग शुल्क लगाता है और पैसे कमाता है. वैसे तो यह घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए लगाया जाता है, लेकिन वसूल किया गया शुल्क आयात शुल्क में ही जुड़ जाता है. भारत ने पिछले तीन वित्तवर्ष में करीब 9 हजार करोड़ रुपये एंटी डंपिंग शुल्क से जुटाए हैं. इसमें सबसे ज्यादा 3,500 करोड़ रुपये 2024-25 में जुटाया गया है. इससे पहले के वित्तवर्ष में 3 हजार करोड़ और उससे पहले 2.5 हजार करोड़ का एंटी डंपिंग शुल्क मिला था.
