वॉशिंगटन: डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत व्यापार टैरिफ और 25 प्रतिशत रूसी तेल खरीदने के लिए जुर्माना लगाया है। यानि भारतीय सामानों पर अमेरिका का टैरिफ अब 50 प्रतिशत हो गया है। अगर 27 अगस्त कर रूसी तेल के लिए 25 प्रतिशत जुर्माना नहीं हटाया जाता है तो भारत वो इकलौता देश होगा, जिसपर सबसे ज्यादा अमेरिकी टैरिफ होगा। ट्रंप के टैरिफ का सीधा असर भारत के कपड़ा, फार्मा, स्टील और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर होगा। ट्रंप प्रशासन के इस फैसले को भारत ने अन्यायपूर्ण और एकतरफा बताया है। जबकि भारतीय प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि भारत अपने किसानों, मजदूरों और घरेलू उद्योग के लिए कोई समझौता नहीं करेगा, चाहे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े।
भारत के फैसले पर कई कुछ लोगों ने हैरानी जताई है कि आखिर कैसे भारत ने अमेरिका के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया? एशिया टाइम्स में लिखते हुए नीदरलैंड के इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपर्ट रिचर्ड मार्टिन ने लिखा है कि मोदी ने ऐसा फैसला किया है, क्योंकि ‘भारत जानता है कि वह अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर नहीं है और उसके पास कई वैकल्पिक रणनीतिक विकल्प मौजूद हैं। यही कारण है कि इस फैसले के तुरंत बाद भारत ने अमेरिका से खरीदे जाने वाले हथियारों के सौदे को रोक दिया जो ये संकेत है कि नई दिल्ली अब अपने पत्ते नये तरीके से खोलने के लिए तैयार है।
‘भारत के हाथों में कई ऑप्शन’
रिचर्ड मार्टिन ने कहा है कि अमेरिका के टैरिफ फैसले के खिलाफ भारत सख्ती से खड़ा हो गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि उनके पास कई ऑप्शन हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी टैरिफ आते ही भारत ने अमेरिका से हथियार सौदे रोक दिए, जो दिखाता है कि भारत के विकल्प पेंटागन से काफी आगे तक हैं। उन्होंने कहा है कि भारत की ताकत की वजह BRICS जैसे मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म हैं और वो अकेला अमेरिका पर निर्भर नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिक्स के साथ साथ जी20 और एससीओ जैसे प्लेटफॉर्म पर भी अपनी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने खास तौर पर ब्रिक्स पर जोर दिया है, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया जैसे देश भी शामिल हो चुके हैं, जिससे ब्रिक्स अब $32.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बना चुका है।
उन्होंने कहा कि ब्रिक्स पर वैश्विक कारोबार का करीब 40 प्रतिशत हिस्सा हो चुका है। दूसरी तरफ भारत, जो अब रूस से 65–69 बिलियन डॉलर का व्यापार करता है, वो रूसी तेल के लिए रुपये-रूबल में भुगतान कर रहा है। इसके अलावा भारत की संयुक्त अरब अमीरात के साथ करेंसी स्वैप व्यवस्था भी तेजी से बढ़ रही है। इसका मतलब है कि अमेरिका के डॉलर-आधारित दबाव तंत्र की पकड़ भारत पर पहले जैसी नहीं रही। जब ट्रंप टैरिफ बढ़ाते हैं, तो भारत सिर्फ पश्चिम की ओर देखने के बजाय पूर्व और दक्षिण की ओर भी आसानी से झुक सकता है।
ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की बड़ी भूमिका
उन्होंने कहा कि भारत अब दुनिया के 60 प्रतिशत जेनरिक दवाइयों का निर्यात करता है और उसने 2023–24 में 28 अरब डॉलर की दवाइयों का निर्यात किया। अगर अमेरिका भारतीय दवाओं पर टैरिफ लगाता है, तो इसका बोझ सीधे अमेरिकी नागरिकों की जेब पर पड़ेगा, जहां स्वास्थ्य सेवा पहले से महंगी है। इसके अलावा भारत की IT और ICT सर्विस सेक्टर, जिनका मूल्य करीब 150 बिलियन डॉलर सालाना है, वो अभी भी अमेरिका की कॉरपोरेट अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप कैसे भारत पर टैरिफ लगातर फायदे में रह सकते हैं। भारतीय इंजीनियर और टेक्नॉलॉजी समाधान हर जगह मौजूद हैं। इस लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वार उल्टा असर डाल सकता है और अमेरिकी कंपनियों की लागत बढ़ेगी और भारत के IT टैलेंट को लेकर अनिश्चितता पैदा होगी।
रिचर्ड मार्टिन ने मोदी सरकार की डिप्लोमेसी के बारे में बात करते हुए एशिया टाइम्स में लिखा है कि भारत की रणनीति पूरी तरह से साफ है। आज जितना प्रेशर बनाएंगे, भारत भारत वैकल्पिक ध्रुवों की ओर गहराई से बढ़ेगा। इस लिहाज से ट्रंप का टैरिफ वार अमेरिका को ही रणनीतिक रूप से कमजोर करेगा। यदि वाकई अमेरिका चाहता है कि भारत उसके साथ बना रहे, तो उसे प्रोत्साहन, निवेश और साझा सप्लाई चेन के रास्ते तलाशने होंगे, न कि भारत पर टैरिफ लगाने से कुछ हासिल होगा।
