नई दिल्ली। कनाडा सरकार ने बिल C-12 का नया संस्करण पेश किया है, जिसका नाम है ‘Strengthening Canada’s Immigration System Act’। इस कानून का उद्देश्य है सीमा नियंत्रण को कड़ा करना, गैरकानूनी गतिविधियों पर रोक लगाना और इमिग्रेशन सिस्टम को पारदर्शी बनाना।
सरकार का कहना है कि इससे अवैध फेंटानिल की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और सीमा पार अपराधों पर रोक लगेगी। हालांकि, कनाडा में पहले से रह रहे भारतीय स्थायी निवासियों पर इसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आश्रय मांगने वालों के लिए हालात सख्त होने वाले हैं।
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क्या-क्या है नए कानून में?
नए बिल के तहत, अगर कोई व्यक्ति 14 जून 2020 के बाद कनाडा पहुंचा है और एक साल से अधिक समय बाद आश्रय का दावा करता है, तो उसका आवेदन इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी बोर्ड ऑफ कनाडा को नहीं भेजा जाएगा। यह नियम सभी पर लागू होगा, चाहे वह छात्र हो, स्थायी वीजा धारक या कोई अन्य व्यक्ति भले ही वह कनाडा छोड़कर वापस आया हो।
इसके अलावा, जो लोग अमेरिका की सीमा से गैरकानूनी तरीके से कनाडा में प्रवेश करते हैं और 14 दिन बाद आश्रय की मांग करते हैं, उनका आवेदन भी नहीं माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से या बिना दस्तावेजों के प्रवेश करता है, तो उसके लिए शरण लेना और मुश्किल होगा।
कौन नहीं होंगे पात्र?
जो लोग पहले किसी दूसरे सुरक्षित देश में शरण या इमिग्रेशन कर चुके हैं, वे अब कनाडा में आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। नए सिस्टम में शरण आवेदन जल्दी निपटाएं जाएंगे, लेकिन जांच ज्यादा कड़ी होगी। इससे प्रतीक्षा समय तो घटेगा, परंतु कम सबूत होने पर रिजेक्शन बढ़ सकते हैं।
नए कानून के तहत IRCC को अधिक अधिकार दिए जाएंगे। अब चाहे तो किसी भी इमिग्रेशन दस्तावेज को रद, निलंबित या संशोधित कर सकता है- अगर उसमें गलत जानकारी, असंगतियां या धोखाधड़ी के प्रमाण मिलते हैं।
