शिमला: हिमाचल प्रदेश में जबसे कांग्रेस की सरकार बनी है उसी दिन से पूर्व सरकार द्वारा लिए गए फैसलों को रद्द करना शुरू कर दिया है। जयराम सरकार एक और फैसला वर्तमान की कांग्रेस सरकार ने रद्द कर दिया है। यह फैसला है शिमला नगर निगम के वार्डस की संख्या को 34 ही रखना। पूर्व की बीजेपी सरकार ने वार्ड की संख्या को बढ़ाकर 41 कर दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने निगम एक्ट में संशोधन किया था जिसके बाद शिमला में नगर निगम की वार्डस की संख्याओं को बढ़ाकर 41 कर दिया गया। पूर्व सरकार ने शिमला में नगर निगम में 7 नए वार्डस शांकली, लोअर खलिनी, लोअर विकासनगर, ब्रोकहोस्ट, कुसुम्पटी-2, ढींगूधार, लोअर कृष्णा नगर को जोड़ा था।
कांग्रेस ने उस समय बीजेपी सरकार पर ये आरोप लगाया था कि नगर निगम चुनावों में राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह से निगम एक्ट में संशोधन किया है। उस समय पूर्व के शहरी विकास मंत्री को बीजेपी की ओर से शिमला नगर निगम चुनावों के लिए प्रभारी चुना गया था। यही नहीं उस समय ऐसे लोगों को नगर निगम चुनाव में मतदान के अधिकार से वंचित किया गया था जिनका दो जगह पर वोट थे।
वर्तमान सरकार ने जयराम सरकार के इस फैसले को रद्द कर दिया है। ऐसे में अब शिमला के 34 वार्ड्स में ही आरक्षण रोस्टर नए सिरे से बनाया जाएगा। वोटर लिस्ट में नए सिरे से तैयार की जाएगी। सरकार के नए फैसले से शिमला नगर निगम चुनाव अब और आगे खिसक गए हैं। पहले शिमला नगर निगम का चुनाव मार्च के अंत में प्रस्तावित था, लेकिन अब सारी प्रक्रिया फिर से शुरू होने के चलते इनमें और देर होगी।
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर इस संबंध में मंगलवार को अध्यादेश की सूचना भी जारी कर दी गई है। प्रदेश सरकार के पहले बजट सत्र में इससे संबंधित विधेयक भी पारित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश नगर निगम संशोधन अध्यादेश 2023 लाकर प्रदेश सरकार नए हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1994 में संशोधन किया है। जिस संशोधन के तहत ही पूर्व की जयराम सरकार ने प्रदेश में 7 नए वार्ड्स बनाए थे।
