लखनऊ। पूरे देश में जहां एक ओर विपक्ष एसआईआर से वोट चोरी का आरोप लगा रहा है वहीं यूपी में एक अलग ही विवाद खड़ा हो गया है। सीएम योगी लगातार चिंता जता रहे हैं कि यूपी एसआईआर से वोटर लिस्ट में बड़ी संख्या में हिंदू मतदाता घट गए हैं। हाल में इसे लेकर सीएम योगी का बयान सामने आने के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सवाल उठाया था। चूंकि चुनाव आयोग ने एसआईआर का कोई जातीय या धर्मवार आंकड़ा जारी नहीं किया है इसलिए अखिलेश यादव ने यह सवाल पूछा था कि योगी आदित्यनाथ को यह डेटा कैसे मिला।
सीएम योगी ने इसके जवाब में कहा कि है एसआईआर के पहले और बाद की मतदाता सूची सबके पास है। उन्होंने यह भी कहा कि अखिलेश यादव यूपी में एसआईआर वापस लेने की मांग नहीं करेंगे। वह इसलिए मांग नहीं करेंगे क्योंकि यूपी के अंदर एसआईआर के पहले जितने मतदाता थे एसआईआर के बाद मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
इन्हें भी पढ़े
आज तक चैनल के कार्यक्रम पंचायत में सीएम योगी ने कहा कि जो लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं। इसके दो पहलू हैं। एक-चुनाव जीत गए तो उनका पुरुषार्थ, हार गए तो ईवीएम दोषी है। पहली बार ईवीएम को दोषी ठहराया, दूसरी बार एसआईआर को दोषी ठहराया। बिहार में वोट चोरी, वोट अधिकार यात्रा निकाली गई है। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग प्रकार का प्रोपेगेंडा करके माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो प्रोपेगेंडा है वास्तव में यह सच्चाई नहीं है। यूपी की सच्चाई क्या है? अखिलेश यादव से कहिए न कि एसआईआर वापस लेने की मांग करें। वह मांग नहीं करेंगे इसलिए नहीं करेंगे कि यूपी के अंदर एसआईआर के पहले मुस्लिम मतदाताओं की जितनी संख्या थी उसमें 1.65 प्रतिशत की वृद्धि हो गई और हिंदू मतदाताओं की स्थिति मैंने बताई है कि वे घट गए हैं।
चुनाव आयोग को दिया है मेमोरेंडम
सीएम योगी ने कहा कि इसी वजह से चुनाव आयोग को हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया है कि आखिर ये किन कारणों से हुआ है। सीएम योगी ने कहा कि मैं उन हिंदू मतदाताओं की बात कर रहा हूं जिनके नाम उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में हैं। लेकिन भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में उनके नाम नहीं हैं। ये गायब कैसे हुए हैं, कौन इसके पीछे था?
योगी का हिसाब
यूपी विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट से 1.27 करोड़ वोटरों के नाम कैसे कटे हैं इसका ब्योरा देते हुए सीएम योगी ने कहा कि 66 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनका नाम यूपी की पंचायत मतदाता सूची में तो है लेकिन विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं है। 55 लाख वे हिंदू मतदाता हैं जो शासन की लाभकारी योजनाएं प्राप्त कर रहे हैं लेकिन मतदाता सूची से उनके नाम गायब हैं। 18 और 19 साल के ऐसे साढ़े 4 लाख मतदाता है जिनके नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं। आपके शासन में ऐसा कैसे हो गया? इस सवाल के जवाब में सीएम योगी ने कहा कि इसमें शासन का हस्तक्षेप नहीं होता है। भारत निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। इसी की हमने अपील की है कि ये प्रमाण है। इनके नाम जुड़वाइए मतदाता सूची में।
एसआईआर को जरूरी भी बताया
सीएम योगी ने कहा कि यूपी में एसआईआर इसलिए जरूरी था कि मृतकों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकें। 46 लाख ऐसे मतदाता थे जो मृतक हो चुके थे। लेकिन उनके अलावा बाकी मतदाताओं के नाम तो होने चाहिए। उनमें हिंदुओं को वंचित करेंगे और जो विदेशी घुसपैठिए हैं खासतौर पर बांग्लोदशी और पाकिस्तानी घुसपैठिए हैं, उनके नाम बाहर होने चाहिए। वे लोग उल्टी पैरवी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हिंदुओं के नाम नहीं चढने चाहिए लेकिन बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों घुसपैठियों के नाम चढ़ने चाहिए।
हम लोग इसी का विरोध कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि घुसपैठियों के नाम हटाइए लेकिन जो हिंदू मतदाता यहां के हैं उनके नाम मतदाता सूची में होने चाहिए। यदि पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट और लाभार्थियों की लिस्ट में उनके नाम हैं और पहले मतदाता सूची में भी थे तो अब वोटर लिस्ट में उनके नाम क्यों नहीं होंगे?
