देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ी घोषणा की है जिससे राज्य के नागरिकों को बड़ा लाभ होने वाला है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को बिजली बिलों पर 50 प्रतिशत सब्सिडी देगी। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में यह सीमा 200 यूनिट तक बढ़ाई जाएगी, जिससे वहां के निवासियों को विशेष लाभ होगा।
बिजली बिलों पर 50 प्रतिशत सब्सिडी
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इस घोषणा से उत्तराखंड के निम्न और मध्यम वर्ग के परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी, जो बिजली बिलों के बढ़ते बोझ से परेशान थे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा, धामी ने कहा कि विधानसभा के पिछले सत्र में दंगा निरोधक कानून पारित किया गया था, जिसे राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। इस कानून के लागू होने के बाद, अगर कोई दंगा करता है और सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो उसी दंगाई से एक-एक पैसे की भरपाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड बहुत शांतिपूर्ण राज्य है और यहां दंगा, आगजनी जैसी बर्बरता के लिए कोई जगह नहीं है।
पिछले तीन वर्षों में 17 हजार से अधिक नियुक्तियां
धामी ने सरकारी रिक्तियों को भरने के लिए अपनी प्रतिबद्धता भी जताई। उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों में 17 हजार से अधिक नियुक्तियां की गई हैं और सभी भर्ती परीक्षाएं पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से आयोजित की जा रही हैं। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
उत्तराखंड में जल्द आएगी रोजगार की बहार
हाल ही में, धामी ने 1,094 इंजीनियरों को नियुक्ति पत्र मिलने की घोषणा की थी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि वे अपने-अपने पदों पर काम करेंगे। उन्होंने कहा, “निश्चित रूप से इंजीनियरों की कमी भी पूरी होगी और राज्य का विकास भी तेज गति से आगे बढ़ेगा।” यह उत्तराखंड सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे राज्य के नागरिकों को आर्थिक राहत मिलेगी और उनका जीवन स्तर सुधरेगा।
