नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने 7वां समन भेजा, सोमवार को पेश होने को कहा गया है। केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को सातवीं बार समन जारी किया।
इससे पहले 19 फरवरी को ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वह शामिल नहीं हुए थे. आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा है कि ईडी का बार-बार समन करना अवैध है।
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ED के समन पर AAP ने क्या कहा?
इससे पहले, ईडी के समन के जवाब में आप ने दावा किया था कि ईडी के समन की वैधता फिलहाल न्यायिक समीक्षा के अधीन है। पार्टी ने कहा कि ईडी को केजरीवाल को बार-बार समन करने के बजाय कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए.
गौरतलब है कि ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई। केजरीवाल ने बजट सत्र का हवाला देते हुए कार्यवाही में शारीरिक रूप से शामिल होने के लिए समय का अनुरोध किया था। कोर्ट ने अगली सुनवाई 16 मार्च के लिए तय की है.
मनीष सिसौदिया की न्यायिक हिरासत 12 मार्च तक बढ़ाई गई
आप नेता मनीष सिसौदिया 22 फरवरी को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले से जुड़ी सुनवाई के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई के दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सीलबंद लिफाफे में आगे की जांच पर स्थिति रिपोर्ट सौंपी। कोर्ट ने चल रही जांच की गोपनीयता का हवाला देते हुए फैसला किया है कि यह रिपोर्ट निरीक्षण के लिए खुली नहीं होगी। मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च को तय की गई है. मनीष सिसौदिया की न्यायिक हिरासत 12 मार्च तक बढ़ा दी गई है.
