नई दिल्ली। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेग्यूलेटरी कमिशन (DERC) ने जो पावर टैरिफ स्लैब घोषित किया है, वह 0-200 यूनिट, 201-400 यूनिट और 401-800 यूनिट और आगे भी इसी हिसाब से है। सरकार 200 यूनिट बिजली खपत पर 100 प्रतिशत सब्सिडी और 400 यूनिट तक बिजली खपत पर बिलों में 50 प्रतिशत सब्सिडी दे रही है। लेकिन, बिजली कंपनियों ने अपना अलग ही स्लैब बनाया है। अगर किसी व्यक्ति की कुल खपत 397 यूनिट है, तो बिजली कंपनियों ने उसे तीन स्लैब में बांट दिया है।
पहला 198 यूनिट, दूसरा 198 यूनिट और तीसरे एक यूनिट को तीसरे स्लैब में डाल दिया है और इसी आधार पर 397 यूनिट खपत करने वालों को भी 50 प्रतिशत पावर सब्सिडी के लाभ से बाहर कर दिया है। हालांकि दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियों के अधिकारियों के अनुसार जो भी पात्र कंस्यूमर्स हैं, उन्हें सब्सिडी का लाभ मिल रहा है। सब्सिडी सिस्टम संचालित हैं, इसमें कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं है। इसलिए गलती की इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। टाटा पावर (DDL) ने इस मामले में कोई जवाब देने से मना कर दिया।
50 फीसदी सब्सिडी भी नहीं मिल रही
नॉर्थ दिल्ली में रहने वाले एक व्यक्ति की शिकायत है कि एक महीने के दौरान उनकी कुल बिजली खपत 397 यूनिट थी। सरकार के सब्सिडी के अनुसार पहले 200 यूनिट पर 100 प्रतिशत और 400 यूनिट तक बिजली खपत पर उन्हें 50 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलनी चाहिए। लेकिन, बिजली कंपनी ने उन्हें कोई सब्सिडी नहीं दिया। उन्हें 2160 रुपये से अधिक के बिल का भुगतान करना पड़ा।
अंतिम एक यूनिट तक का लिया चार्ज
नॉर्थ दिल्ली में पावर सप्लाई करने वाली बिजली कंपनी ने पहले 198 यूनिट पर 3 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से 594 रुपये और दूसरे 198 यूनिट पर 4.50 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से 891 रुपये और अंतिम एक यूनिट का चार्ज 6.50 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से 6.50 रुपये एनर्जी चार्ज वसूल किया है। इसके अलावा एनर्जी चार्ज पर PPAC चार्ज, फिक्स्ड चार्ज पर सरचार्ज, एनर्जी चार्ज पर सरचार्ज, PTC चार्ज मिलाकर कुल 2160 रुपये से अधिक का बिल बनाया।
100 फीसदी सब्सिडी के लाभ से वंचित
लोगों की यह शिकायत है कि बिजली कंपनियां 0 से 200 यूनिट के बजाय पूरे एनर्जी कंजम्पशन को 0 से 200 यूनिट के स्लैब में डिवाइड करने के बजाय 0-198 के स्लैब में डिवाइड कर रही हैं। जिससे जिन लोगों का 200 यूनिट तक कंजम्पशन है, वह भी 100 प्रतिशत सब्सिडी के लाभ से वंचित हो रहे हैं। ऐसे हजारों कंस्यूमर्स हैं, जो परेशान हैं।
