नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार (09 अप्रैल, 2025) को कई अहम और ऐतिहासिक फैसले लिए गए. इन फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने रेल लाइन प्रोजेक्ट के साथ-साथ बाईपास प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है. इसके अलावा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) की उप-योजना को भी मंजूर किया है.
केंद्रीय कैबिनेट ने तिरुपति-पाकला-काटपाडी सिंगल रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी है. कुल 104 किमी. के रूट का दोहरीकरण किया जाएगा. इस प्रोजेक्ट के लिए कैबिनेट ने 1332 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. इस इलाके में तमाम औद्योगिक धंधे और कई अहम धार्मिक स्थल हैं. इससे आंध्र प्रदेश के तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर तक कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ ही अन्य प्रमुख स्थलों जैसे श्री कालहस्ती शिव मंदिर, कनिपकम विनायक मंदिर, चंद्रगिरी किला आदि तक भी रेल कनेक्टिविटी हो सकेगी.
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पीएम कृषि सिंचाई योजना की सब स्कीम को भी मंजूरी
मोदी केबिनेट से पीएम सिंचाई योजना की सब-स्कीम को भी मंजूरी दे दी गई है. इस योजना से किसी क्लस्टर में मौजूदा नहरों या पानी के अन्य स्रोतों से सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति की जा सकेगी. इसमें पानी के सोर्स से एक हेक्टेयर तक के खेत तक अंडरग्राउंट पाइप लाइन के जरिए प्रेशराइज्ड वाटर सप्लाई होगी. इससे माइक्रो एरिगेशन के लिए एक मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अभी देश के अलग-अलग हिस्सों में पायलट प्रोजेक्ट के लिए इस योजना को मंजूरी मिली है. इससे मिले नतीजों के आधार पर 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में योजना शुरू की जाएगी. वित्त वर्ष 2025-2026 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना उप-योजना के तौर पर 1600 करोड़ रुपये के शुरुआती खर्च के साथ कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन के आधुनिकीकरण को मंजूरी दी है.
जीरकपुर बाईपास को भी मंजूर किया
कैबिनेट ने इसके साथ ही जीरकपुर बाईपास को भी दी मंजूरी दी गई है. ये फैसला हरियाणा-पंजाब के लिए काफी अहम माना जा रहा है. हाइब्रिड एन्युटी मोड पर पंजाब और हरियाणा में 1878.31 करोड़ रुपये की लागत से 19.2 किलोमीटर लंबाई वाले 6 लेन वाले प्रवेश नियंत्रित जीरकपुर बाईपास के निर्माण को मंजूरी दी है. जीरकपुर को सैटेलाइट शहर बनाया जाएगा.
