नई दिल्ली : मैलवेयर अटैक से जुड़े मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, यही वजह है कि सरकार एक्शन मोड में आ गई है. बता दें कि अस्पतालों और तेल कंपनियों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मैलवेयर हमलों की बढ़ती घटनाओं के चलते सरकार ने साइबर सुरक्षा पर एक नई नीति तैयार की है.
Lt Gen (Retd) राजेश पंत ने हाल ही में इस बात की जानकारी दी है कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी रेफरेंस फ्रेमवर्क यानी NCRD 2023 कोमंजूरी मिल गई है और इसे पब्लिक डोमेन में प्लेस किया जाएगा. एक कार्यक्रम के दौरान राजेश पंत ने कहा कि एनसीआरएफ पॉलिसी का उद्देश्य स्ट्रैटेजिक गाइडेंस के साथ बैंकिंग, एनर्जी और अन्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी चिंताओं को दूर करना है.
वर्तमान में, साइबर सुरक्षित सिस्टम बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यासों के रूप में, विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संगठनों को मार्गदर्शन करने के लिए कोई प्रणाली नहीं है। हाल ही में बड़े पैमाने पर हमले हुए हैं- उदाहरण के लिए ऑयल इंडिया, नागपुर में एक समूह, और टाटा पावर प्लांट पर हमला। ये सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र की संस्थाएँ हैं,” उन्होंने कहा।
सरकार ने चुने ये 7 क्षेत्र
राजेश पंत ने अपनी बात को रखते हुए बताया कि सरकार ने दूरसंचार, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस, पावर एंड एनर्जी, सरकारी उद्यमों एंड हेल्थकेयर, परिवहन और रणनीतिक उद्यमों (strategic enterprises) जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के रूप में सात क्षेत्रों का चयन किया है.
बता दें कि एनसीआरएफ का गठन सभी संगठनों को साइबर सिक्योरिटी चिंताओं को स्ट्रक्चर्ड तरीके से दूर करने में मदद करने के लिए तैयार किया गया है. 20 फरवरी को राजेश पंत ने इंडिया डिजिटल समिट 2023 में कहा था कि फ्रेमवर्क को पहले नेशनल साइबक सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2023 कहा जाता था और इसे जल्द पब्लिश किया जाएगा.
