शिमला। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक शनिवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय शिमला में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के 5,211 पद भरने का निर्णय लिया गया। वहीं, स्कूलों और कॉलेजों के लाखों विद्यार्थियों को दी जाने वाली विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की राशि में 8,000 रुपये तक की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। विभिन्न शिक्षण संस्थानों में 438 पद भरे जाएंगे, जिनमें तकनीकी शिक्षा विभाग में 56 और कॉलेजों में 27 पद शामिल हैं। अन्य विभागों में 250 पद भरने की मंजूरी दी, जिसमें राज्य कर एवं आबकारी विभाग में पुलिस कर्मियों के 73 पद भी शामिल हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती से 40 पद अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे।
दिव्यांगता वाले कर्मियों को प्रमोशन में चार फीसदी कोटा
कैबिनेट ने सेवाएं दे रहे बैंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) को पदोन्नति आधार पर भरने वाले पदों में चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी और द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी के सबसे निचले सोपान पर पदोन्नति के लिए कुल कैडर क्षमता के रिक्त पदों में चार प्रतिशत आरक्षण देने को भी मंजूरी दी।
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कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं पर बड़ा फैसला
बैठक में फैसला लिया गया कि कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित भर्ती परीक्षाओं को विश्वविद्यालय और बोर्ड में हिमाचल प्रदेश अनाचार अभ्यास रोकथाम या अन्य निर्दिष्ट परीक्षा अधिनियम 1984 के पूर्व संवीक्षा के अधीन लाया जाएगा। इससे अगर कोई नकल करते पकड़ा गया तो वह तीन साल के लिए हर परीक्षा में बैठने के लिए अपात्र हो जाएगा।
जल शक्ति विभाग में 3970 पैरा वर्कर भर्ती
कैबिनेट ने जल शक्ति विभाग की पैरा वर्कर नीति के अनुसार राज्यभर में विभाग की योजनाओं के लिए विभाग में 3970 पैरा वर्कर रखने का निर्णय लिया है। इनमें 1146 पैरा पंप ऑपरेटर, 480 पैरा फिटर और 2344 मल्टी पर्पज वर्कर को मानदेय आधार पर (6 घंटे प्रतिदिन) काम पर रखने को स्वीकृति प्रदान की गई।
पंचायत सचिवों के 389 पदों की भर्ती
पंचायतीराज विभाग में पंचायत सचिवों के 389 पदों को कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरने की स्वीकृति प्रदान की। इसी के साथ कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से पंचायती राज विभाग में तकनीकी सहायकों के 124 नए पद सृजित करने और 40 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की।
अग्निवीरों को मिलेगा रोजगार
सरकार अग्निवीरों को नौकरियां देना सुनिश्चित करेगी। इसके लिए अलग से आरक्षण का कोटा सुनिश्चित करने पर विचार होगा।बैठक में नवगठित ग्राम पंचायतों के लिए चयन समिति के माध्यम से ग्राम रोजगार सेवकों के 124 पदों को भरने की भी स्वीकृति दी गई। कैबिनेट ने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए कांगड़ा जिले की जयसिंहपुर तहसील के जलग में नई उप तहसील खोलने को स्वीकृति प्रदान की।
पुनर्विवाह पर मिलेंगे 65,000
हिमाचल प्रदेश विधवा पुनर्विवाह नियम-2013 में संशोधन कर दंपती को मिलने वाला अनुदान 50,000 से बढ़ाकर 65,000 रुपये किया गया। कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने दी।
वन निगम व एचआरटीसी को गारंटी राशि
कैबिनेट ने मंडी, कुल्लू, सोलन, कांगड़ा, सिरमौर में सात आईटीआई खोलने का फैसला लिया है। वहीं, कृषि और बागवानी विश्वविद्यालयों को पांच-पांच करोड़ रुपये मंजूर करने, वाजपेयी के नाम पर नोहरा कॉलेज का नाम रखने, सोलंग विशेष क्षेत्र को अटल टनल के साउथ पोर्टल तक बढ़ाने, कांगड़ा के लाहडू और मंडी के सेरू में पशु चिकित्सालय खोलने के अलावा एचआरटीसी को 60 करोड़ की नकद ऋण सीमा की गारंटी नवीनीकरण की स्वीकृति व आईजीएमसी और सुपर स्पेशलिटी संस्थान चमियाना में सहायक प्रोफेसरों के छह पद भरने का भी फैसला लिया है। इसी तरह हिमाचल पथ परिवहन निगम को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 60 करोड़ देने का फैसला लिया गया है।
विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की छात्रवृत्ति दरों को बढ़ाया
छात्रवृत्ति राशि में बढ़ोतरी के अनुसार अब महर्षि वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना के तहत राशि 9,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति वर्ष कर दी है। जमा दो कक्षा उत्तीर्ण कर चुके विद्यार्थियों के लिए इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना की राशि 10,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपये, कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना की राशि 15,000 से बढ़ाकर 18,000, अनुसूचित जाति के छात्रों को डॉ. आंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति 12,000 से बढ़ाकर 18,000, अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को डॉ. आंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति राशि 10,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपये, स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृत्ति की राशि 10,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपये की गई है। राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय छात्रवृत्ति को 20,000 से 24,000 रुपये, सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा छात्रवृत्ति 18,000, विभिन्न युद्धों एवं अभियानों के दौरान शहीद, दिव्यांग सशस्त्र बल कर्मियों के बच्चों को वित्तीय सहायता 18,000 रुपये की गई। आईआरडीपी/बीपीएल छात्रवृत्ति योजना का नाम मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना कर दिया गया है। इसमें 1500 से बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे।
इन विभागों में भ्ररे जाएंगे पद
कैबिनेट ने मंडी जिले के सेरू में पशु चिकित्सालय खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को सृजित कर इन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की। इसी तरह हमीरपुर जिला के बियार, बड़ाग्रां, मझोग-सुल्तानी, लंबलू तथा मंडी जिले के गाड़ा गुशौणी में स्थित पशु औषधालयों को पशु चिकित्सालयों में स्तरोन्नत कर विभिन्न श्रेणियों के 15 पदों के सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की। नादौन विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति विभाग का नया मंडल खोलने एवं विभिन्न श्रेणियों के 13 पदों के सृजन एवं भरने की मंजूरी प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने बाढ़ नियंत्रण उपमंडल अंब को कर्मचारियों और आधारभूत ढांचे सहित जल शक्ति मंडल अंब में विलय करने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में जल शक्ति मंडल चंबा के अंतर्गत साहू में एक नया जल शक्ति उप मंडल खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 4 पदों के सृजन व भरने को मंजूरी प्रदान की गई। जल शक्ति मंडल भोरंज के पुनर्गठन को स्वीकृति प्रदान की। जल शक्ति उप मंडल करसोग के अंतर्गत काव में नया जल शक्ति अनुभाग खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई। ददाहु तहसील के गांव बेछर का बाग में नया राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 13 पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की। जिला सिरमौर के रेणुका विधानसभा क्षेत्र के धरतीधार में नया राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने व विभिन्न श्रेणियों के 14 पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।
आईटी शिक्षकों का मानदेय बढ़ा, स्कूल अपग्रेड
आउटसोर्स पर नियुक्त 1321 आईटी शिक्षकों के मानदेय में एक अप्रैल 2022 से 1000 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि को मंजूरी दी गई। इसके अलावा बड़ी संख्या में स्कूलों अपग्रेड व विभिन्न संकायों की कक्षाएं शुरू करने का फैसला लिया गया है।
पुलिस विभाग में उप निरीक्षकों की भर्ती
बैठक में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से पुलिस विभाग में उप निरीक्षक के 30 पदों (20 पुरूष एवं 10 महिला) को भरने की अनुमति प्रदान की। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में विधिक माप विज्ञान में मैनुअल सहायकों के आठ पदों को अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष-सदस्य को मिलेगी पेंशन
प्रदेश सरकार ने राज्य लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के लिए सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का प्रावधान भी कर दिया है। मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अब एक वर्ष के कार्यकाल के लिए अध्यक्ष को प्रतिमाह छह हजार और सदस्य को साढ़े पांच हजार रुपये प्रतिमाह की पेंशन मिलेगी। अधिकतम छह वर्ष तक अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल निर्धारित किया गया है। ऐसे में इस कार्यकाल को पूरा करने वाले अध्यक्ष को प्रतिमाह 36,000 और सदस्य को 33,000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन मिलेगी। सरकार की ओर से पास किए गए प्रस्ताव में पेंशन शब्द की जगह फिक्स अमाउंट शब्द का प्रयोग किया गया है। सरकारी सेवा से अध्यक्ष और सदस्य बनने वालों को यह वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा। उन्हें सेवानिवृत्त होने वाले विभाग से ही पेंशन मिलेगी। ऐसे अध्यक्ष व सदस्य इस फिक्स अमाउंट के हकदार होंगे, जो सरकारी सेवा में नहीं रहे हैं।
