शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार की कर्मचारियों और पेंशनरों के प्रति लगभग 11 हजार करोड़ की देनदारी हैं। इसमें 5 हजार करोड़ की पेंशनरों की देनदारी हैं जिसकी अदायगी सरकार शीघ्र करेगी। यह बात शिमला में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल की बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने के दौरान कही।
अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 75 हजार करोड़ रुपए का ऋण है जिसको खत्म करने के लिए सरकार प्रयास करेगी और लगभग 10 साल में हिमाचल को ऋण मुक्त करने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। कर्मचारी और पेंशनर प्रदेश की रीड की हड्डी है इसलिए सरकार इनकी मांगों के प्रति गंभीर है। पेंशनरों का डीए और एरियर काफी समय से देय है जिसको लेकर मुख्यमंत्री से वार्तालाप कर इसको शीघ्र जारी करने का सरकार प्रयास करेगी।
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