नई दिल्ली:: साल 2014 से पहले भारत मोबाइल फोन की आयात पर निर्भर था, लेकिन आज 9 साल बाद भारत का 99.2 फीसदी मोबाइल मार्केट पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। पीएम मोदी सरकार ने लोकल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया है और चिपसेट, कैमरा सेंसर, और अन्य पार्ट्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम किया है। लैपटॉप की लोकल मैन्युफैक्चिरिंग को बढ़ाने के लिए पीएलआई स्कीम शुरू की गई है।
यह हकीकत है कि भारत ने मोबाइल के मामले में पिछले कुछ सालों में काफी ग्रोथ हासिल की है। हालांकि यह बहस का मुद्दा हो सकता है कि मोबाइल और उसकी मैन्युफैक्चरिंग के मामले में किस सरकार को क्रेडिट देना चाहिए? लेकिन इस सभी के बीच केंद्र की मौजूदा सरकार ने दावा किया है कि साल 2014 से पहले जो भारत मोबाइल फोन के मामले में पूरी तरह आयात पर निर्भर था, वो आज 9 साल बाद 99.2 फीसद मोबाइल की लोकल मैन्युफैक्चरिंग करता है।
9 साल में 20 फीसद ग्रोथ
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्ववीट कर बताया कि साल 2014 में भारत 78 फीसदी मोबाइल आयात करता था, लेकिन आज 9 साल बाद 2023 में भारत का 99.2 फीसदी मोबाइल मार्केट पूरी तरह से मेड इन इंडिया स्मार्टफोन का कब्जा है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीएम मोदी सरकार के 9 साल में भारत का मोबाइल प्रोडक्शन करीब 20 फीसद तक बढ़ गया है। मतलब पीएम मोदी सरकार में लोकल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा हुआ है।
क्या है मैन्युफैक्चरिंग
बता दें कि जिन स्मार्टफोन का निर्माण भारत में किया जाता है, उसे मेड इन इंडिया स्मार्टफोन कहा जाता है। आज के वक्त में भारत में कई सारे ब्रांड स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इमसें ऐपल, सैमसंग, शाओमी, रियलमी जैसे ब्रांड का नाम सामने आता है। हालांकि उनता ही सच यह भी है कि आज भी कई सारे स्मार्टफोन के पार्ट्स को चीन या फिर वियतनाम जैसे देशों से मंगवाया जाता है। साथ ही चिपसेट और कैमरा सेंसर जैसे पार्ट्स के लिए विदेशी निर्भरता कायम है।
पीएलआई स्कीम योजना
पीएम मोदी सरकार में चिपसेट, कैमरा सेंसर और अन्य जरूरी पार्ट्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम किया जा रहा है। साथ ही पीएम मोदी सरकार लैपटॉप की लोकल मैन्युफैक्चिरिंग को बढ़ाने पर जोर दे रही है। इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से पीएलआई स्कीम की शुरुआत की गई है।
