चन्दन कुमार
नई दिल्ली: दिल्ली मे आचार संहिता लगने से पहले ही राजनीतिक पार्टियों मे घोषणाओ का दौर शुरू हो चुका है! आम आदमी पार्टी की सरकार इस बार भाजपा शासित प्रदेश के योजनाओ का नकल करने की कोशिश मे लगी हुई है! अरविन्द केजरिवाल मध्य प्रदेश मे भाजपा की लाड़ली बहना योजना को प्रत्यक्ष तौर पर दिल्ली मे लागू करना चाहते है ! जिससे उन्होंने दिल्ली विधानसभा मे यह मुद्दा जोर-शोर से उठाया की दिल्ली के महिलाओ को प्रति माह एक हजार रुपया उनके खाते मे डाले जायेंगे ! विधानसभा सत्र के बाद वो अपने सभाओ के माध्यम से यह राशि बढ़ाकर इक्कीस सौ रुपया देने की बाते कर रहे है ! जबकि दिल्ली में अभी तक किसी भी महिला के खाते में कोई पैसा नहीं आया है, यह केवल अभी घोषणा मात्र है!
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इसके इतर भाजपा ने जिस राज्य मे यह घोषणा की थी वहाँ पर चुनाव से पहले ही महिलाओ के खाते मे पैसे डालने शुरू कर दिए थे और अभी भी जारी है ! जैसे की मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र इत्यादि ! अब सवाल यह उठ रहा है कि केजरिवाल के घोषणा पर दिल्ली की जनता भरोसा कैसे करें? क्योंकि खुद केजीवाल जनता से अपने दस साल के शासन काल मे कई वादा खिलाफी कर चुके है ! उन्होंने खुद ही इससे स्वीकार भी कर लिया है !
अपने एक साक्षात्कार के दौरान आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविन्द केजरिवाल ने यह स्वीकार किया है कि, वे तीन मुख्य मुद्दों पर काम नहीं कर पाय है ! जिसमे उन्होंने पहला मुद्दा यमुना की सफाई का बताया ! जो कि उनके सरकार के पिछले घोषणा पत्र मे शामिल था ! जबकि केंद्र सरकार के तरफ से हजारों करोड़ रुपये यमूना सफाई के नाम पर आवंटित भी किया जा चुका है ! उसके बाद उन्होंने दूसरा मुद्दा दिल्ली मे पानी की सप्लाई का बताया कि इसपर भी वो काम नहीं कर पाय है ! जबकि दिल्ली मे ज्यादातर लोग पानी के कारण कैंसर जैसे भयानक बीमारी से जूझ रहें है! इक्कीस हजार लोग दिल्ली के अस्पतालों मे पानी पीने के कारण मर चुके है ! अब सवाल यह है कि उनके मौत का जिम्मेदार कौन है? दिल्ली वालों के नल मे नाली के पानी आ रहे है ! तीसरा मुद्दा उन्होंने बताया है कि दिल्ली की सड़के उनके हिसाब से नहीं बन पाई!
अब अरविन्द केजरिवाल के ही बातों को माने जो उन्होंने स्वयं स्वीकार किये है तो, यह स्पष्ट हो जा रहा है कि जिन्होंने अपना खुद का वादा नहीं पूरा किया जिसका उनको खेद भी है! वे अब जो वादे कर रहे है उसपर कैसे भरोसा किया जा सकता है?
इसके आलवे वे दिल्ली मे केंद्र सरकार के कई योजनाओ को लागू ही नहीं होने दिया जिसका फायदा दिल्ली की जनता को मिले ! दिल्ली मे पिछले दस सालों मे एक भी नया राशन कार्ड नहीं बनने दिया गया ! दिल्ली की जनता को आयुष्मान कार्ड जैसे योजना से वंचित रखा गया ! प्रधानमंत्री आवास योजना दिल्ली मे नहीं लागू होने दिया गया ! यदि दिल्ली के किसी भी गरीब व्यक्ति को केंद्र सरकार के इन योजनाओ से लाभ मिलता तो इसमे क्या दिक्कत थी ! जो इन गरीब कल्याणकारी योजनाओ से दिल्ली की जनता को केजरिवाल ने वंचित रखा ?
