नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने नई सोलर नीति 2024 को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस नीति के तहत अपने घर की छत पर सौर पैनल लगाने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा। ऐसे उपभोक्ताओं का बिजली बिल ना केवल जीरो आएगा वरन वे सौर ऊर्जा उत्पादन कर के कमाई भी कर सकेंगे। उनको सोलर ऊर्जा उत्पादन के लिए भुगतान किया जाएगा। नीति के तहत, राष्ट्रीय राजधानी की 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली सभी सरकारी इमारतों को अगले तीन वर्षों में अनिवार्य रूप से छत पर सौर पैनल लगाना होगा।
दिल्ली का बिजली प्रबंधन पूरे देश में सबसे बेहतर है। अब दिल्ली सोलर ऊर्जा का भी बेहतर उपयोग करने के लिए तैयार है। दिल्ली सरकार की सोलर पॉलिसी 2024 को लेकर CM @ArvindKejriwal की महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ़्रेंस। LIVE #KejriwalKiSolarPolicy https://t.co/NE4SRy6ZEj
— AAP (@AamAadmiParty) January 29, 2024
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केजरीवाल ने कहा कि हम नई सोलर नीति 2024 लेकर आए हैं। अभी तक दिल्ली के लोगों का 200 यूनिट तक का बिजली बिल जीरो आता है। 200 से 400 यूनिट तक का बिजली बिल आधा आता है। 400 यूनिट से अधिक वालों का बिजली का बिल पूरा आता है। नई सोलर नीति के तहत छतों पर सोलर पैनल लगाने वालों का 400 यूनिट तक का बिजली बिल भी जीरो हो सकता है। यही नहीं सोलर पैनल से बिजली जनरेट करने वालों को इंसेंटिव भी प्रदान किया जाएगा।
केजरीवाल ने कहा कि नई सोलर नीति के तहत जो लोग अपनी छत पर सोलर पैनल लगाएंगे, उनका बिजली बिल जीरो हो सकता है भले ही वे 400 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च क्यों ना करें। यही नहीं नई सोलर नीति से दिल्ली के लोग हर महीने 700 से 900 रुपए की कमाई भी कर सकते हैं। दिल्ली के बिजली उपभोक्ता सोलर पैनल लगवाने पर जो भी रकम खर्च करेंगे, उसकी भरपाई 4 साल में ही हो जाएगी।
वहीं दिल्ली की मंत्री आतिशी ने समझाया कि यदि किसी बिजली उपभोक्ता का बिजली बिल चार सौ यूनिट से ज्यादा आता है और वह सोलर से 250 यूनिट बिजली बना लेता है तो वह स्वत: ही फ्री बिजली स्कीम के तहत आ जाएगा। ऐसे उपभोक्ता का बिजली बिल ना केवल जीरो होगा वरन उसे डिस्कॉम की ओर से बिजली उत्पादन के लिए इंसेंटिव (Genration Based Incentive) भी प्रदान किया जाएगा। इसके लिए लोगों को भटकने की जरूरत नहीं होगी। डिस्कॉम की ओर से इंसेंटिव सीधे बिजली उपभोक्ता के खाते में डाल दी जाएगी। पैनल लगवाने के लिए उपभोक्ताओं को विभिन्न सेवा प्रदाताओं की सुविधा प्रदान की जाएगी।
केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि पूरे देश में केवल दिल्ली सरकार ही जो जेनरेशन बेस्ड इंसेंटिव दे रही है। 3 किलोवॉट Rooftop प्लांट पर 3 रुपये प्रति यूनिट की दर से इंसेंटिव दिया जाएगा। 10 किलोवॉट के सोलर प्लांट पर 2 रुपये प्रति यूनिट का इंसेंटिव दिया जाएगा। यह रकम बिजली बिल में एडजस्ट की जाएगी। अतिरिक्त इंसेंटिव की रकम को हर महीने उपभोक्ता के अकाउंट में सीधे DISCOM की ओर से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नई सोलर नीति के तहत केवल घरेलू उपभोक्ताओं को ही नहीं कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल वालों को भी 1 रुपये प्रति यूनिट की दर से इंसेंटिव प्रदान किया जाएगा। केजरीवाल ने दावा किया कि इस पहल से महंगाई से जूझ रहे लोगों को राहत मिलेगी।
