नई दिल्ली: भारत ने बांग्लादेश से जूट और संबंधित फाइबर उत्पादों के आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है. यह कदम दोनों पड़ोसियों के बीच समग्र संबंधों में बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया है. सूत्रों के अनुसार, शनिवार (28 जून, 2025) को बताया गया कि नए प्रतिबंध महाराष्ट्र में न्हावा शेवा बंदरगाह को छोड़कर अन्य सभी जमीनी मार्ग और बंदरगाहों के माध्यम से बांग्लादेश के जूट और संबद्ध फाइबर उत्पादों के भारत में आयात पर लागू होंगे.
वाणिज्य मंत्रालय के तहत काम करने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी कर प्रतिबंध लगा दिया. साफ्टा (दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र) के प्रावधानों के तहत, बांग्लादेश से जूट को भारत में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त है. हालांकि, उन्होंने कहा कि भारतीय जूट उद्योग को बांग्लादेश से जूट उत्पादों, विशेष रूप से धागा, फाइबर और बैग के डंप किए गए और सब्सिडी वाले आयात के प्रतिकूल प्रभाव के कारण लंबे समय से नुकसान उठाना पड़ रहा है.
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डंपिंग-रोधी शुल्क
सूत्रों के अनुसार, इस बात के विश्वसनीय सबूत हैं कि बांग्लादेशी जूट निर्यात को बांग्लादेश सरकार की तरफ से दी जाने वाली राज्य सब्सिडी से लाभ मिल रहा है. इन चिंताओं के जवाब में, डंपिंग-रोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी) ने विस्तृत जांच की और जूट और बांग्लादेश से आने वाले सामानों पर डंपिंग-रोधी शुल्क (एडीडी) लगाया, लेकिन उन्होंने कहा कि एडीडी लगाने से आयात में कोई खास कमी नहीं आई है.
सूत्रों के अनुसार बताया गया कि विभिन्न सब्सिडी के अलावा, बांग्लादेशी निर्यातकों द्वारा की जाने वाली सामान्य गड़बड़ियों में तकनीकी छूट के माध्यम से डंपिंग-रोधी शुल्क की अवहेलना, गलत लेबलिंग, एडीडी छूट प्राप्त फर्मों के माध्यम से निर्यात और उच्च सब्सिडी प्राप्त करने के लिए ‘गलत घोषणा’ शामिल हैं.
भारत को हो रहा नुकसान
बता दें कि बांग्लादेश को साफ्टा (South Asian Free Trade Area) समझौते के तहत भारत में जूट उत्पादों की शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त है, लेकिन भारत के जूट उद्योग से जुड़े संगठनों का कहना है कि बांग्लादेश से भारी मात्रा में सब्सिडी वाले और कम कीमत पर जूट उत्पाद आयात किए जा रहे हैं, जिससे भारतीय उद्योग को लंबे समय से नुकसान हो रहा है.
