नई दिल्ली: भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अच्छी खबर सामने आई है. इस साल की शुरुआत से ही दुनियाभर में ऊर्जा संकट देखा गया. कच्चे तेल की बढती कीमतों के बीच भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है. हाल ह में अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी Moody’s की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि भारत की आर्थिक विकास दर (GDP Growth) का अनुमान बढ़ाकर 7% कर हो गया है.
इससे पहले एजेंसी ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की विकास दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया था. भारत की अर्थव्यवस्था में ये मजबूती एक अच्छी और खुशी की खबर है.
इन्हें भी पढ़े
क्या कहती है Moody’s की रेटिंग
Moody’s के मुताबिक, भारत में घरेलू मांग मजबूत बनी हुई है. इसके अलावा निवेश में सुधार और बिजनेस की बेहतर स्थिति भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद कर रही है. एजेंसी का मानना है कि भारत आने वाले समय में भी करीब 7% की आर्थिक विकास दर बनाए रख सकता है.
ऊर्जा संकट का भारत पर असर
दरअसल, ईरान और यूएस के बीच युद्ध के कारण दुनिया के कई देशों में तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हुई है. इससे ऊर्जा की कीमतों में बढ़ोतरी का दबाव बना है. भारत भी अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा दूसरे देशों से कच्चे तेल के रूप में खरीदता है. ऐसे में महंगे तेल का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता था.
हालांकि, Moody’s का कहना है कि भारत ने इस चुनौती का बेहतर तरीके से सामना किया है. भारत ने कच्चे तेल और गैस की खरीद के लिए अलग-अलग देशों पर निर्भरता बढ़ाई है. इसके अलावा सरकारी तेल कंपनियों और टैक्स में राहत जैसे कदमों से आम लोगों को महंगे ईंधन का असर तुरंत महसूस नहीं होने दिया गया. देश की बड़ी रिफाइनरी क्षमता ने भी इसमें मदद की है.
इनवेस्टमेंट से मिल रही मजबूती
Moody’s के अनुसार, भारत में निवेश से जुड़े संकेत बेहतर हो रहे हैं. मशीनों और औद्योगिक उपकरणों का उत्पादन और आयात बढ़ रहा है. बैंकों की ओर से उद्योगों को दिए जाने वाले कर्ज में भी तेजी आई है. इन संकेतों से उम्मीद है कि निजी कंपनियां आने वाले समय में फैक्ट्रियों, मशीनों और नए कारोबार में ज्यादा पैसा लगा सकती हैं. इससे उत्पादन और रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना है.
महंगाई है बड़ी चुनौती
हालांकि, Moody’s ने कुछ चिंताएं भी जताई हैं. जैसे महंगाई बढ़ने से लोग कम खरीदारी कर सकते हैं. इसके अलावा कमजोर मानसून और अल नीनो की स्थिति से खेती और ग्रामीण मांग पर असर पड़ सकता है. वहीं, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से ब्याज दरें बढ़ाने से कंपनियों के लिए कर्ज महंगा हो सकता है. इससे नए निवेश की रफ्तार धीमी पड़ सकती है.
