नई दिल्ली l अरविंद केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। बीजेपी नेता अश्वनि उपाध्याय ने अदालत से अपील की कि वो आप सरकार को निर्देश दे कि शराब बनाने के साथ उसके वितरण पर रोक लगाए। उन्होंने नशीले ड्रग्स पर भी रोक लगाने की मांग की। उनका कहना था कि पिछले सात सालों में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को दारू का अड्डा बना दिया है।
उपाध्याय ने कहा कि दिल्ली में 280 म्यूनिसिपल वार्ड हैं। 2015 तक राजधानी में केवल 250 शराब के ठेके थे। यानि 30 वार्ड ऐसे भी थे जहां शराब की कोई दुकान नहीं थी। लेकिन नई आबकारी नीति में दिल्ली सरकार शराब की दुकानों की तादाद बढ़ाने जा रही है। सरकार हर वार्ड में तीन शराब के ठेके खोलने की फिराक में है। उनका कहना था कि ये संविधान के आर्टिकल 14 और 21 की उल्लंघना है।
ये है नई आबकारी नीति
दिल्ली में शराब की बिक्री पूरी तरह निजी हाथों में सौंप दी गई है। नई आबकारी नीति के तहत राजधानी को 32 जोन में बांटकर 849 लाइसेंस आवंटित किए गए थे। इसके तहत प्रत्येक जोन में 26-27 दुकानें संचालित किए जाने की योजना है। हर इलाके में आसानी से शराब उपलब्ध हो, इसके लिए दिल्ली के वार्डों को जोन में विभाजित किया गया है। एक जोन में आठ से नौ वार्ड शामिल हैं। हर वार्ड में तीन से चार दुकानें खुल रही हैं।
