नई दिल्ली: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से नियुक्त सदस्यों को डिस्कॉम बोर्ड से हटाने के उपराज्यपाल वी के सक्सेना के फैसले को शनिवार को ‘असंवैधानिक और अवैध’ करार दिया। सिसोदिया ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उपराज्यपाल ने दिल्ली की चुनी हुई सरकार द्वारा लिए गए फैसलों को पलटने का एक नया चलन शुरू किया है। सिसोदिया ने कहा कि एलजी को संविधान मानना पड़ेगा, बिना प्रक्रिया फैसले पलट रहे हैं।
उपमुख्यमंत्री सिसोदिया ने इन आरोपों को भी खारिज किया कि अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा नियुक्त सदस्यों ने निजी डिस्कॉम (बिजली वितरण कंपनियों) को 8,000 करोड़ रुपये का लाभ पहुंचाया। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल कथित ‘घोटाले’ की जांच किसी केंद्रीय एजेंसी से करा सकते हैं।
