नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2024 में अभी काफी समय है, लेकिन केंद्र में सत्तासीन नरेन्द्र मोदी सरकार अभी से चुनावी मोड में आ गई है। इसकी एक बानगी स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान 15 अगस्त को लाल किला पर देखने को मिली। इस मौके पर पीएम नरेन्द्र मोदी ने ‘लखपति दीदी’ स्कीम के अलावा मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सस्ते दाम पर आशियाना देने समेत कई अहम योजनाओं का ऐलान किया। आइये जानते हैं नरेन्द्र मोदी सरकार आम आदमी को कौन-कौन सी चुनावी सौगात दे सकती है?
घट सकते हैं पेट्रोल-डीजल के दाम
पेट्रोल-डीजल में कमी आने की चर्चा लंबे समय से चल रही है। इस बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की जा रही है। डब्ल्यूटीआई क्रूड ऑयल के दाम में 0.46 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है और यह 80.35 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम में 0.18 फीसदी की कमी है और यह 83.88 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में घटते कच्चे तेल के दामों के बीच जल्द ही पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी आ सकती है।
सस्ती होंगीं दवाइयां
पीएम नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त को अपने संबोधन में जन औषधि केंद्रों की संख्या 10 हजार से बढ़ाकर 25 हजार करने का ऐलान किया। इस पर काम शुरू हो गया है। ये जन औषधि केंद्र की दुकानें जहां पर दवाओं की उपलब्धता कम है वहां पर खोली जाएंगी। उन पर जगहों पर भी खोली जाएंगीं, जहां पर लोगों को दवाओं के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। इसके अलावा जेनरिक दवाइयां भी कम दामों पर मिलेंगीं।
विश्वकर्मा योजना, एक लाख तक का लोन
आगामी 15 सितंबर से विश्वकर्मा योजना की शुरुआत हो रही है। इसके तहत 15 तरह के पारंपरिक पेशेवरों को एक लाख रुपये तक लोन दिया जाएगा। इसकी एवज में बैंक अधिकतम पांच प्रतिशत ब्याज लेगा। इसके लिए सभी बैंकों को दिशा-निर्देश भी जारी कर दिया गया है। इस योजना से भी बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित होंगे।
आशियाने की सौगात
नरेन्द्र मोदी ने लाल किले से शहर में रहने वाले कम आय वर्ग के लोगों के लिए सस्ते आशियाने का ऐलान किया है। इसके पीछे बताया जा रहा है कि आगामी दशहरा-दिवाली के बीच लोग शुभ कार्य की कड़ी में घर अथवा सोना आदि खरीदते हैं। यही वजह है कि सस्ते आवास की योजना अक्टूबर-नवंबर में लाई जा सकती है। इससे बड़ी संख्या में शहर में रहने वाले मध्यम वर्गीय लोग लाभान्वित होंगे।
नए पेंशन मॉडल की शुरुआत
न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कर्मचारियों के साथ कई जगहों पर सरकारों में भी भ्रम हैं। कई राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया गया है। कुछ राज्यों में इसकी वजह से भाजपा को नुकसान हुआ है, ऐसे में पेंशन का नया मॉडल लाने की तैयारी है। इसके लिए एक कमेटी का गठन हुआ है, जिसकी रिपोर्ट में कुछ अच्छे संकेत मिल सकते हैं।
