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बिहार में फ्री बिजली का तोहफा… नीतीश सरकार की 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना, 1 अगस्त से लागू!

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
July 17, 2025
in राज्य
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Nitish
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प्रकाश मेहरा
एग्जीक्यूटिव एडिटर


पटना: बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसके तहत राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 1 अगस्त 2025 से 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। यह योजना जुलाई 2025 के बिजली बिल से लागू होगी और इससे लगभग 1.67 करोड़ परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। इस कदम को चुनावी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, जिसका उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को आर्थिक राहत देना और मतदाताओं को आकर्षित करना है।

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योजना की विशेषताएं… 125 यूनिट मुफ्त बिजली

1 अगस्त से, सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी, यानी इस सीमा तक कोई बिल नहीं देना होगा। शहरी क्षेत्रों में इससे प्रति परिवार 800-950 रुपये की मासिक बचत होने की उम्मीद है, क्योंकि वर्तमान में पहले 50 यूनिट के लिए 7.57 रुपये और उसके बाद 7.96 रुपये प्रति यूनिट का शुल्क लिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर कम है (कुटीर ज्योति योजना के तहत 1.97 रुपये और अन्य के लिए 2.52 रुपये प्रति यूनिट)।

सौर ऊर्जा पर जोर

अगले तीन वर्षों में, उपभोक्ताओं की सहमति से उनके घरों की छतों या नजदीकी सार्वजनिक स्थानों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। कुटीर ज्योति योजना के तहत अत्यंत गरीब परिवारों के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। अन्य परिवारों को भी सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इस पहल से 2028 तक बिहार में 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जो राज्य को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने और पर्यावरण संरक्षण में मदद करेगा।

इस योजना से बिहार के 1.67 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा, खासकर ग्रामीण और मध्यम वर्गीय परिवारों को, जिनके लिए बिजली बिल मासिक बजट का एक बड़ा हिस्सा है।

योजना एक चुनावी रणनीति?

बिहार में 2025 के अंत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। नीतीश कुमार का यह फैसला विपक्ष, खासकर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव के 200 यूनिट मुफ्त बिजली के वादे को काटने की रणनीति माना जा रहा है। पहले नीतीश कुमार मुफ्त बिजली योजनाओं की आलोचना करते थे और इसे “रेवड़ी कल्चर” का हिस्सा मानते थे। हाल ही में 100 यूनिट मुफ्त बिजली की खबरों का खंडन करने के बाद 125 यूनिट की घोषणा को विपक्ष ने नीतीश सरकार की साख पर सवाल उठाने का मौका बनाया है।

बिहार में केजरीवाल मॉडल

इस योजना को दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी (AAP) की मुफ्त बिजली योजना से प्रेरित माना जा रहा है, जिसे नीतीश पहले आलोचना की दृष्टि से देखते थे। जुलाई 2025 में खबरें आई थीं कि नीतीश सरकार 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना बना रही है, जिसे वित्त विभाग ने मंजूरी दी थी, लेकिन कैबिनेट की मंजूरी बाकी थी। बाद में इसका खंडन हुआ, और अब 125 यूनिट की घोषणा ने इसे स्पष्ट कर दिया।

नीतीश सरकार ने हाल ही में महिलाओं के लिए 35% सरकारी नौकरियों में आरक्षण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि और युवाओं के लिए ‘मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना’ जैसी योजनाएं शुरू की हैं, जो चुनावी माहौल में मतदाताओं को लुभाने का प्रयास हैं।

योजना से आर्थिक राहत

यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए फायदेमंद होगी जो महंगाई के दौर में बिजली बिल के बोझ से जूझ रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में प्रति परिवार 800-1000 रुपये की बचत होगी, जो मध्यम और निम्न वर्ग के लिए महत्वपूर्ण है। सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना से बिजली की लागत कम होगी और बिहार ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। यह पर्यावरण के लिए भी लाभकारी होगा।

विपक्ष की प्रतिक्रिया

तेजस्वी यादव और RJD ने इस घोषणा को “कॉपी-पेस्ट” करार दिया है, क्योंकि उन्होंने पहले 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया था। हालांकि योजना का पूरा खाका अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन संभावना है कि दिल्ली की तर्ज पर स्लैब सिस्टम लागू हो, जैसे 0-125 यूनिट तक मुफ्त, 125-200 यूनिट और 200-300 यूनिट के लिए अलग-अलग दरें। सौर पैनल लगने के बाद कुछ परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सकती है।

ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा

इस योजना से राज्य पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, लेकिन सरकार इसे लाभकारी निवेश मान रही है, जो जनता का विश्वास और समर्थन बढ़ाएगा। 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य बिहार को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

नीतीश कुमार की 125 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा बिहार के 1.67 करोड़ परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है, जो आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हालांकि, इसे चुनावी रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है, जिसका प्रभाव 2025 के विधानसभा चुनाव में दिख सकता है। विपक्ष इसे नीतीश की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का मौका मान रहा है, लेकिन आम जनता के लिए यह योजना मासिक खर्चों में कमी और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

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