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Home दिल्ली

अब 14 साल के किशोर पर चलेगा मुकदमा! संसद में आएगा प्राइवेट बिल

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
December 6, 2025
in दिल्ली, राज्य
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नई दिल्ली। दिल्ली से भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि वह किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत जघन्य अपराधों के लिए किशोर की आयु सीमा घटाकर 14 वर्ष करने का प्रस्ताव रखेंगे। वह लोकसभा में एक निजी विधेयक पेश करके इस प्रस्ताव को पेश करने की योजना बना रहे हैं।

उन्होंने कहा, “17 साल तक के बच्चों को किशोर माना जाता है और उनके लिए हमारा कानून किशोर न्याय अधिनियम 2015 है। एक भी सर्वेक्षण से पता चलता है कि 15-17 साल के बच्चे जघन्य अपराधों में शामिल हो रहे हैं। हम किशोर आयु को घटाकर 14 साल करने का प्रस्ताव रखना चाहते हैं क्योंकि मुझे ऐसे कई उदाहरण मिले हैं जहां एक किशोर तीन हत्याओं के लिए जिम्मेदार था।”

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उन्होंने आगे कहा, “वह सुधार केंद्र गया, वापस आया और फिर भी हत्या कर दी। इस पर निश्चित रूप से विचार किया जाना चाहिए। काफी सोच-विचार के बाद, मैं इस मुद्दे को एक निजी विधेयक के जरिए पेश करने जा रहा हूं। मैं अपने निजी विधेयकों के लिए हमेशा बहुत जरूरी मुद्दों की तलाश में रहता हूं और यह उनमें से एक है। हम नहीं चाहते कि अपराधी सिर्फ पंद्रह, सोलह या सत्रह साल की उम्र में ही जघन्य अपराध करके बच निकलें। इसलिए, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उम्र घटाकर चौदह साल कर दी जाए।”

नवंबर में, गुरुग्राम में एक 17 वर्षीय छात्र ने कथित तौर पर अपने पिता की लाइसेंसी पिस्तौल से अपने सहपाठी को गोली मार दी। आरोपी छात्र और उसके दोस्त दोनों नाबालिग थे। उसे पुलिस ने अपराध के कुछ ही घंटों के भीतर हिरासत में ले लिया।

अक्टूबर में, दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के पटेल नगर में हत्या के प्रयास के एक मामले में वांछित तीन नाबालिगों को गिरफ्तार किया। यह घटना 10 अक्टूबर को हुई थी, जब एक स्थानीय गिरोह के सदस्य ने दूसरे विरोधी गिरोह के सदस्य पर चाकू से हमला किया था। एक अधिकारी के अनुसार, इस हमले में घायलों को गंभीर चोटें आईं।

पुलिस के अनुसार, 10 अक्टूबर को पटेल नगर थाने को बलजीत नगर स्थित शारदा इलेक्ट्रिकल में मारपीट की घटना की सूचना मिली। जांच अधिकारी तुरंत अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे और पाया कि लड़कों के एक समूह के बीच झगड़ा हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति पर चाकू से हमला किया गया था। घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे बयान देने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया।

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