नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बड़े फेरबदल में भारतीय पुलिस सेवा के दो अफसरों को हटाकर उनकी जगह एक आईएएस और एक आईपीएस अफसर की तैनाती कर दी है। इस कदम को दिल्ली नगर निगम (MCD), नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC) और दिल्ली सरकार के कई विभागों में बदलाव किए जाने की तैयारी माना जा रहा है।
एक सूत्र ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, “कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को केंद्र के पैनल में लाया जाना है। इससे वे भारत सरकार में पोस्टिंग के लिए योग्य हो जाएंगे। इसका दिल्ली सरकार और अन्य निकायों में वर्तमान में आईएएस अधिकारियों द्वारा संचालित पोस्टिंग पर प्रभाव पड़ेगा, जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है।”
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1993 बैच के अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश (AGMUT) कैडर के आईएएस अधिकारी प्रशांत गोयल को तत्काल प्रभाव से दिल्ली में तैनात किया गया है। वे वर्तमान में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, लद्दाख और लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वित्त आयोग के सदस्य हैं।
AGMUT कैडर के अधिकारी को दिल्ली लाया गया
गोयल की पोस्टिंग 1994-बैच के एजीएमयूटी कैडर के आईएएस अधिकारी नवीन कुमार चौधरी को 29 जनवरी को मिजोरम से दिल्ली तबादला किए जाने के कुछ दिनों बाद हुई। वह उन आठ आईएएस और 12 आईपीएस अधिकारियों में से हैं, जिन्हें कई केंद्रशासित प्रदेशों में फेरबदल के तहत बदला गया है।
आईपीएस अधिकारियों में 1995-बैच के एजीएमयूटी कैडर के अधिकारी मधुप तिवारी को क्रमशः चंडीगढ़ और 1997-बैच के अधिकारी सुरेंद्र सिंह यादव को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पुलिस महानिदेशक के रूप में तबादला किया गया है। यादव 1995-बैच के अधिकारी देवेश चंद्र श्रीवास्तव का स्थान लेंगे जिन्हें राजधानी भेजा गया है।
उधर, दिल्ली नगर निगम (MCD) ने गुरुवार को हंगामे के बीच वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल 16,000 करोड़ रुपये का बजट पारित कर दिया। सदन में विपक्षी बीजेपी पार्षदों ने शोरगुल करके बाधा डाली। मेयर शेली ओबेरॉय ने एमसीडी आयुक्त ज्ञानेश भारती की अनुपस्थिति में बजट पारित किया।
