शिमला : हिमाचल प्रदेश की जीडीपी में सेब (Apple) बागवानी का बड़ा हिस्सा है. प्रदेश में बागवानी हर साल 5 हजार करोड़ का कारोबार करती है. अमूमन प्रदेश में बागवान बिचौलियों के शोषण से परेशान रहते हैं. हिमाचल प्रदेश सरकार अब बागवानों को बिचौलियों के शोषण से बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) ने कहा कि सरकार यूनिवर्सल कार्टन लागू करने के लिए कानूनी पहलुओं का अध्ययन कर रही है. सरकार ने कोल्ड स्टोर स्थापित करने की दिशा में भी कई कदम उठाए हैं. इससे बागवानों को उनके उत्पाद का सही मूल्य मिल सकेगा.
मौजूदा वक्त में यूनिवर्सल कार्टन न होने की वजह से बिचौलिए बागवानों को परेशान करते हैं. बिचौलिए सेब बागवानों को एक पेटी में अतिरिक्त सेब बढ़ाने का दबाव बनाते हैं. अपनी फसल समय पर बेचने के लिए बागवानों को मजबूरी में बिचौलियों की बात माननी पड़ती है. ऐसे में यदि भविष्य में यूनिवर्सल कार्टन का नियम लागू होता है, तो इससे सेब बागवानों का शोषण नहीं होगा. सरकार इस दिशा में सेब आधारित डिस्टलरी स्थापित करने पर विचार कर रही है. इससे बागवानो को कम गुणवत्ता वाले सेब को बेचकर भी अतिरिक्त आय मिल सकेगी.
कोल्ड स्टोरेज की संख्या बढ़ाने की भी जरूरत
विकासशील युवा सेब बागवान रॉबिन शर्मा और सुधांशु ठाकुर ने बताया कि सरकार यदि यूनिवर्सल कार्टन की दिशा में कदम बढ़ाती है, तो इससे सेब बागवानों को फायदा मिलेगा. सेब जल्दी खराब (Perishable Good) होने वाली फसल है. ऐसे में बागवानों पर अपनी फसल को सही समय पर बेचने का दबाव होता है. बिचौलिए इसी मजबूरी का फायदा उठाकर सेब बागवानों का परेशान करने की कोशिश करते हैं. हिमाचल प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज बढ़ाने की जरूरत है. अगर सरकार इस दिशा में कदम बढ़ाती है, तो इससे से बागवानों को खासा फायदा मिलेगा.
