नई दिल्ली। राशन कार्ड धारकों के लिए एक जरूरी अपडेट सामने आया है. खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की जानकारी के मुताबिक 1 अक्टूबर 2026 से स्मार्ट-पीडीएस में साइलेंट राशन कार्ड (लंबे समय से इस्तेमाल न हुए राशन कार्ड) और डुप्लीकेट लाभार्थी से जुड़ी नई व्यवस्था लागू होगी. इसके तहत कुछ राशन कार्डों को अस्थायी रूप से निष्क्रिय किया जा सकता है. हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि 1 अक्टूबर से सभी राशन कार्ड बंद हो जाएंगे. जिन कार्डों पर सवाल होगा, उनके लाभार्थियों को अपनी पात्रता साबित करने के लिए तीन महीने का समय मिलेगा.
किन राशन कार्डों पर लग सकती है रोक?
सरकार के संशोधित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश (Targeted Public Distribution System Control Order) के अनुसार ऐसे राशन कार्ड जांच के दायरे में आ सकते हैं, जिनसे पिछले छह महीनों से राशन नहीं लिया गया है. ऐसे कार्डों को निष्क्रिय या लंबे समय से इस्तेमाल न हुआ राशन कार्ड माना जा सकता है. इसके अलावा ऐसे लोगों की भी जांच हो सकती है, जिनका नाम एक से ज्यादा जगह लाभार्थी के रूप में दर्ज पाया जाता है.
क्या राशन कार्ड तुरंत रद्द कर दिया जाएगा?
नहीं. आधिकारिक व्यवस्था में अस्थायी रूप से निष्क्रिय करने (Temporary Disablement) की बात कही गई है. इसका मतलब राशन कार्ड को तुरंत और स्थायी रूप से रद्द करना नहीं है.
अगर किसी लाभार्थी ने छह महीने से राशन नहीं लिया है तो राज्य सरकार कार्ड को अस्थायी रूप से रोकने के बाद उसकी पात्रता की दोबारा जांच कर सकती है. इसके लिए e-KYC और Field वेरिफिकेशन किया जाएगा.
लाभार्थी को इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए तीन महीने का समय दिया जाएगा.
Duplicate Beneficiary मिलने पर क्या होगा?
अगर किसी व्यक्ति का नाम अपने राज्य या किसी दूसरे राज्य में Duplicate Beneficiary (एक से अधिक जगह दर्ज लाभार्थी) के रूप में सामने आता है तो उसका लाभ तुरंत स्थायी रूप से खत्म नहीं होगा. ऐसे व्यक्ति को भी अपनी पहचान और पात्रता साबित करने का मौका दिया जाएगा. जरूरी दस्तावेज, e-KYC और अन्य जांच के जरिए तीन महीने के भीतर सत्यापन कराया जा सकेगा. जांच पूरी होने के बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा.
1 अक्टूबर से SMART-PDS में क्या बदलेगा?
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के मुताबिक Silent Ration Cards और Duplicate Beneficiaries की जांच के लिए तैयार SOP (Standard Operating Procedure यानी मानक कार्यप्रणाली) को 1 अक्टूबर 2026 से SMART-PDS प्रणाली में लागू किया जाना है. इस व्यवस्था का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS के रिकॉर्ड को सही और अपडेट रखना है, ताकि सरकारी राशन का लाभ वास्तव में पात्र परिवारों तक पहुंचे.
देश में कितनी e-KYC पूरी हुई?
सरकारी जानकारी के अनुसार 30 जुलाई 2026 तक करीब 90.64 प्रतिशत e-KYC पूरी हो चुकी थी.
विभाग ने ePOS Machine (इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन) के जरिए e-KYC से जुड़े रिकॉर्ड और मोबाइल नंबर जोड़ने के लिए भी SOP जारी की है. राशन कार्ड लाभार्थी उचित मूल्य की दुकानों यानी राशन दुकानों पर उपलब्ध व्यवस्था के जरिए e-KYC पूरी करा सकते हैं.
राशन कार्ड धारकों को क्या करना चाहिए?
जिन लोगों ने लंबे समय से राशन नहीं लिया है, उन्हें अपने राशन कार्ड की स्थिति की जांच कर लेनी चाहिए. परिवार के किसी सदस्य की e-KYC बाकी है तो उसे भी पूरा कराना बेहतर होगा.
अगर किसी राशन कार्ड को Silent या Duplicate श्रेणी में रखा जाता है तो लाभार्थी को तीन महीने के भीतर जरूरी सत्यापन पूरा करने का अवसर मिलेगा.
सभी राशन कार्ड बंद होने वाली बात सही नहीं
सबसे जरूरी बात यह है कि 1 अक्टूबर से सभी राशन कार्ड बंद नहीं किए जा रहे हैं. नई व्यवस्था मुख्य रूप से लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुए राशन कार्ड और डुप्लीकेट लाभार्थियों की पहचान तथा दोबारा सत्यापन से जुड़ी है. इसलिए किसी भी वायरल दावे या भ्रामक खबर को सत्य मान लेने से पहले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, राज्य सरकार या संबंधित राशन विभाग की आधिकारिक जानकारी देख लेना जरूरी है.
