नई दिल्ली: ग्रेटर नोएडा में अवैध निर्माण करने वालों को बिजली कनेक्शन नहीं मिलेगा। इसको लेकर सोमवार को प्राधिकरण सीईओ एनजी रवि कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। जिसमें डीएम मनीष वर्मा सहित जिला प्रशासन, बिजली वितरण कंपनी एनपीसीएल व यूपीपीसीएल और पुलिस विभाग के अधिकारी शामिल हुए।
नोएडा-ग्रेटर नोएडा में अधिसूचित क्षेत्र में अवैध निर्माण प्राधिकरण द्वारा अभियान चलाकर अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। अवैध निर्माण को ढहाने के साथ ही कालोनी काटने वालों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया जा रहा है। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को और प्रभावी बनाने के लिए सीईओ की पहल पर सोमवार को प्राधिकरण में बैठक हुई।
ग्रेटर नोएडा में अवैध निर्माण करने पर बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जाएगा
इस बैठक में निर्णय लिया गया कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में अवैध निर्माण करने पर बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। बिजली कनेक्शन के लिए आवेदनों को एनपीसीएल या यूपीपीसीएल ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को भेजेंगे। प्राधिकरण से एनओसी दिए जाने पर बिजली का कनेक्शन मिलेगा। बिजली कनेक्शन के आवेदनों पर फैसला लेने के लिए हर शुक्रवार को शाम चार बजे प्राधिकरण में संयुक्त समिति की बैठक होगी, जिसमें प्राधिकरण के संबंधित अधिकारियों के अलावा एनपीसीएल और यूपीपीसीएल, एसडीएम और एसीपी शामिल होंगे।
अवैध निर्माण के खिलाफ होगी कार्रवाई
इसके साथ ही जहां भी अवैध निर्माण हुए हैं, उन इलाकों को चिंहित कर उनके खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। आवेदकों की सुविधा के लिए जल्द ही एक पोर्टल बनाया जाएगा, जो सिंगल विंडो प्रणाली की तर्ज पर काम करेगा। इसी पोर्टल पर उपभोक्ता ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने अपील की है कि भूमाफियाओं के बहकावे में आकर लोग अपनी गाढ़ी कमाई न फंसाएं। अधिसूचित एरिया में किसी भी निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा।
वहीं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की सख्ती के बाद नोएडा प्राधिकरण हिंडन और यमुना के डूब क्षेत्र में अतिक्रमण और अवैध निर्माणों को हटाने के लिए अभियान चलाने की तैयारी है। इसके लिए संयुक्त जिम्मेदारी तय होगी। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों से भी डूब क्षेत्र में हुए अतिक्रमण के अलावा अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी मांगी है। वहीं, एनजीटी में भी हिंडन और यमुना के डूब क्षेत्र के चिह्नांकन पर 12 मार्च को सुनवाई होनी है।
