भारत ने जी-20 की अध्यक्षता मिलने के बाद से इसके विस्तार को लेकर अहम पहल की है। पीएम मोदी ने जी-20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। इस पहल के कई मायने देखे जा रहे हैं। भारत पहले भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर विकासशील देशों की आवाज को मजबूत बनाने की वकालत करता रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकन यूनियन को जी-20 की सदस्यता देने का प्रस्ताव करके एक बड़ी कूटनीतिक पहल की है। इस पहल को कई वजहों से अहम माना जा रहा है। जी-20 देशों की अगली शिखर बैठक सितंबर में ही नई दिल्ली में होने वाली है। भारत अभी इस समूह की अध्यक्षता कर रहा है। वह अंतरराष्ट्रीय मंचों पर विकासशील देशों की मौजूदगी बढ़ाने और उनके स्वर को मजबूती देने का पहले से ही पक्षधर रहा है। जी-20 समूह की अध्यक्षता की इस अवधि में भी उसकी खास तौर पर कोशिश रही कि इस समूह में विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ाकर इसे ज्यादा प्रासंगिक और उपयोगी बनाया जाए।
इसी क्रम में उसने साल की शुरुआत में वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की भी मेजबानी की ताकि गरीब और विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को जी-20 के अजेंडा में शामिल किया जा सके। इस बैठक में ज्यादातर अफ्रीकी देश शामिल हुए और इन देशों की सदस्यता का मसला भी वहीं से जोर पकड़ा। गौर करने की बात है कि 54 अफ्रीकी देशों में से सिर्फ एक देश साउथ अफ्रीका इस ग्रुप का सदस्य है, जबकि यूरोप के पांच देशों के साथ ही यूरोपियन यूनियन को भी इसकी सदस्यता हासिल है। इन देशों की कुल आबादी 1.3 अरब से भी अधिक है।
जाहिर है, इतने बड़े जनसमूह को, उसकी जरूरतों और उनसे जुड़े मुद्दों को अपने दायरे से बाहर रखना कोई समझदारी की बात नहीं होगी। हालांकि भारत की ओर से प्रस्ताव रख दिए जाने भर से सदस्यता का यह सवाल हल नहीं हो जाता। जी-20 समूह के विस्तार का कोई भी प्रस्ताव सर्वसम्मति से ही आगे बढ़ सकता है। ऐसे में भारत के इस प्रस्ताव पर भी बात तभी बनेगी, जब जी-20 के सभी देश इस पर सहमत होंगे। मौजूदा हालात में ऐसी सर्वसम्मति बनाना आसान नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद भारत की ओर से यह प्रस्ताव आना महत्वपूर्ण है। एक वजह तो यही है कि इससे कम से कम यह मुद्दा अजेंडे पर आ गया। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता हासिल करने का भारत का लक्ष्य।
भारत ने अपनी यह इच्छा छुपाई नहीं है। वह शुरू से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर छोटे और विकासशील देशों का मुद्दा उठाने के लिए जाना जाता रहा है। इस पहल के जरिए उसने अपनी इस छवि को तो मजबूती दी ही, अफ्रीकी देशों के साथ अपने जुड़ाव को भी एक बार फिर से रेखांकित कर दिया है। अफ्रीकन यूनियन को संयुक्त राष्ट्र महासभा में परमानेंट ऑब्जर्वर का दर्जा हासिल है और ये 54 अफ्रीकी देश वोटरों का एक बड़ा समूह बनाते हैं। जाहिर है, न केवल जी-20 समूह को ज्यादा व्यापक बनाने और उसके जरिए इस दुनिया को ज्यादा न्यायपूर्ण बनाने के लिहाज से बल्कि सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के सवाल पर भारत के लिए इन 54 देशों का समर्थन सुनिश्चित करने की दृष्टि से भी पीएम मोदी की यह ताजा पहल बेहद महत्वपूर्ण है।
