शिमला. केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitarama) ने मंगलवार को देश की संसद में बजट-2024 (Budget 2024) पेश किया. बजट के दौरान वित्तमंत्री ने हिमाचल प्रदेश का जिक्र जरूर किया, लेकिन सीधे तौर पर किसी भी तरह से मदद का ऐलान नहीं किया. इस कारण, हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) को एक बार फिर से निराशा हाथ लगी. प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhvinder Singh Sukhu) ने जहां बजट को निराशाजनक बताया. वहीं, सुक्खू सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बजट को लेकर केंद्र सरकार का आभार जताया.
दरअसल, बजट को लेकर सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बजट पर निराशा व्यक्त करते हुए इसे असमानतापूर्ण करार दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट एक बार फिर देश के ज्वलंत मुद्दों, विशेषकर बेरोजगारी, गरीबी और बढ़ती कीमतों को संबोधित करने में विफल रहा है. हालांकि, राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण के लिए मौजूदा आवंटन 1.3 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.5 लाख करोड़ रुपये करना एक स्वागत योग्य घोषणा हैस लेकिन लागत अक्षमताओं के कारण इसके साथ जुड़ी कठिन शर्तें हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्यों के पक्ष में नहीं हैं.
सीएम ने कहा कि बजट अभिभाषण में हिमाचल प्रदेश में पिछले साल मानसून के दौरान हुए भारी नुकसान के कारण पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए प्रदेश को बहुपक्षीय विकास सहायता के माध्यम से वित्तीय सहायता का उल्लेख किया गया है, लेकिन सटीक राशि के बारे में कोई उल्लेख नहीं है. सीएम ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि हिमाचल को भी असम, सिक्किम और उत्तराखंड की तर्ज पर सीधी सहायता दी जाएगी. सीएम ने बताया कि बीते साल मॉनसून से हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार के पास 9 हजार करोड़ का दावा लंबित है. सीएम सुक्ख बोले कि बजट में सेब आयात शुल्क और रेल नेटवर्क को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया. जीएसटी मुआवजे को खत्म कर दिया गया और इससे हिमाचल प्रदेश को एक अनिश्चित वित्तीय संकट में डाला गया है.
विक्रमादित्य सिंह क्यों खुश हुए
दरअसल, बजट के दौरान वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के चौथे चरण को लागू करने का ऐलान किया. इस योजना के तहत मैदानी इलाकों में 500 से अधिक का आबादी और पहाड़ी इलाकों में 250 से ऊपर की आबादी वाले इलाकों को पक्की सड़कें बनाई जाएंगे. ऐसे में इस योजना के लागू होने से हिमाचल प्रदेश को फायदा होगा. क्योंकि कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह पीडल्यूडी मंत्री है और उनका विभाग ही हिमाचल प्रदेश में सड़कों का निर्माण करता है, इसलिए वह खुश हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘’PMGSY-4 की बजट घोषणा के लिए केंद्र सरकार का आभार, मिलकर हम हिमाचल प्रदेश को श्रेष्ठ मनाएंगे. गौरतलब है कि PMGSY-4 के तहत हिमाचल प्रदेश को 4 हजार करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है.
