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Home दिल्ली

गांव-गांव रामोत्सव कराने के पीछे क्या है बीजेपी का सियासी मकसद?

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
November 30, 2023
in दिल्ली, राष्ट्रीय
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नई दिल्ली: देश की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है. पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी इस राह को फतह करके लगातार दोबारा सत्ता पर काबिज है और अब तीसरी बार जीत का परचम फहराने की कोशिश में जुट गई है. बीजेपी सूबे में इस बार मिशन-80 का टारगेट लेकर चल रही है. यही वजह है कि योगी सरकार ने विकास के साथ हिंदुत्व का एजेंडा सेट करने का दांव चला है. बीजेपी ने गांव-गांव में रामोत्सव का आयोजन करके ‘राममय माहौल’ बनाने की प्लानिंग की है, जिसके लिए योगी सरकार ने अनुपूरक बजट में खजाना खोल दिया है.

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुधवार को 28,760.67 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया. इसमें 175 करोड़ रुपए अयोध्या में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए रखा गया है. अयोध्या संरक्षण और विकास निधि के लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं. ‘रामोत्सव’ के लिए 100 करोड़ रुपए और अयोध्या में अंतरराष्ट्रीय रामायण और वैदिक अनुसंधान संस्थान के विकास और विस्तार के लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं. इस तरह से योगी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले राममय माहौल बनाने के लिए एक तरह से सरकार का खजाना ही खोल दिया है.

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योगी सरकार ने बनाया 100 करोड़ का बजट

बीजेपी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुट गई है. मिशन-2024 के तहत सूबे की 80 लोकसभा सीटों पर जीत का परचम फहराने के लिए राम मंदिर को घर-घर और गांव-गांव पहुंचाने की रणनीति बनाई गई है. श्रीराम जन्मभूमि पर 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर सभी गांवों में रामोत्सव के आयोजन से माहौल को राममय बनाने का प्लान है, जिसके लिए योगी सरकार ने अनुपूरक बजट में 100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं.

बता दें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के विधानसभा चुनावों में सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सहित तमाम बीजेपी नेताओं ने राममंदिर का मुद्दा उठाया था. योगी ने बकायदा अपनी रैलियों में जहां भी जाते थे, वहां पर लोगों को रामलला के दर्शन का न्यौता भी देते रहे. अमित शाह ने तेलंगाना में राममंदिर का दर्शन कराने का वादा भी किया है और उसे अपनी घोषणा पत्र में भी शामिल किया है. पीएम मोदी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे.

22 जनवरी को होगी प्राण-प्रतिष्ठा

राम मंदिर के अनुष्ठान का कार्यक्रम अयोध्या में 16 जनवरी 2024 से शुरू होगा और 22 जनवरी को प्राण-प्रतिष्ठा होगी. इस दौरान करीब 5 हजार संत-महात्मा और कला, शिक्षा जैसे अलग-अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले तकरीबन 5 हजार लोग भी उपस्थित होंगे. प्राण-प्रतिष्ठा के बाद अगले दो दिनों तक उत्सव मनाया जाएगा. प्राण-प्रतिष्ठा का निमंत्रण देश के 5 लाख गांवों तक जाना है. इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर सभी गांवों में रामोत्सव के आयोजन से माहौल को राममय बनाने की योजना है.

श्रीराम अवतरण कॉरिडोर की घोषणा कर योगी सरकार ने रामभक्तों को साधने का प्रयास किया है. आरएसएस के अनुषांगिक संगठनों की मांग के अनुरूप सरकार ने पुराने मठ, मंदिर और धर्मशालाओं के जीर्णोंद्धार का भी बीड़ा उठाया है. 25 जनवरी 2024 से आम लोग भी भव्य राम मंदिर में भगवान श्रीराम का दर्शन कर सकेंगे. उत्तर प्रदेश के अलग-अलग इलाके से लोगों को राम मंदिर दर्शन कराने की प्लानिंग भी बनाई गई है ताक लोकसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल राममय नजर आए.

मुफ्त यात्रा से महिला वोटबैंक पर नजर

बीजेपी ‘साइलेंट वोटर’ यानि महिला वोटबैंक पर खास नजर गढ़ाए हुए है. बीजेपी को मिल रही लगातार जीत के पीछे महिला वोटर्स अहम रहे हैं, लेकिन उसमें विपक्ष सेंधमारी के लिए अलग-अलग राज्य में अलग-अलग दांव चल रहे हैं. पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ही महिलाओं वोटबैंक को साधने के लिए एजेंडा सेट किए है. मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने महिलाओं को 1500 रुपये महीने देने का वादा किया तो शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना की रकम को बढ़ा दिया. इसी तर्ज पर बीजेपी ने राजस्थान में लाडो प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है.

दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने महिलाओं को मुफ्त यात्रा का तोहफा दिया है. कांग्रेस ने 5 राज्यों के चुनाव में भी महिलाओं को मुफ्त यात्रा का वादा किया है. ऐसे में योगी सरकार ने भले ही सूबे की सभी महिलाओं को मुफ्त यात्रा का तोहफा न दिया हो, लेकिन 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा करके नारी शक्ति को संदेश दिया है.

केंद्र की मोदी सरकार लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण को भी कानूनी अमलीजामा पहना चुकी है. इसी तरह से किसानों की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करते हुए सरकार ने निजी नलकूपों के बिजली कनेक्शन पर मुफ्त बिजली देने का संकेत दिए है. किसानों की यह मांग बहुत लंबे समय से रही है. ऐसे में देखना है कि सूबे में बीजेपी राममंदिर से लेकर महिलाओं और किसानों को साधकर क्या 2024 में यूपी की 80 में से कितनी सीटें जीतने में सफल रहती है?

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