शिमला: हिमाचल प्रदेश इन दिनों आर्थिक संकट से जूझ रहा है. इसे लेकर सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि जब राज्य से बीजेपी की सरकार गई थी, तब 85 हज़ार करोड़ का कर्ज छोड़ गई थी. 10 हज़ार करोड़ का भार छठे वेतन आयोग के तहत छोड़ गई थी. उन्होंने कहा कि हम कर्ज की अदायगी भी कर रहे हैं. पिछले 40 साल से सभी विभागों में एक ऐसी व्यवस्था चली आ रही है कि हमें बजट दे दो, तो मैं उस सिस्टम को ठीक कर रहा हूं, हम व्यवस्था परिवर्तन के नारे के साथ आए हैं. व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं, सत्ता में सत्ता सुख नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करना चाहता हैं. व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा आत्मनिर्भर हिमाचल की नीव रखेंगे.
हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में देरी हो रही है, आपने अपनी और मंत्रियों की सैलरी रोक दी है, तो क्या ये आर्थिक संकट की वजह से नहीं है, इस पर सीएम सुक्खू ने कहा कि मंत्रियों की सैलरी रोकना सिंबॉलिक था कि जो राज करते हैं वो सबसे पहले खुद पर अनुशासन लागू करेंगे. उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों ने हमार साथ दिया. हमने पिछले महीने 1 तारीख से सैलरी दी. पेंशनर्स से कहा कि हम 10 तारीख से उन्हें भी रेग्युलेट करेंगे. मैं तो उन्हें डीए देने जा रहा हूं. उन्होंने कहा कि खाने में हर महीने मात्र 10 से 15 हजार खर्च होता है.
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क्या हिमाचल में टॉयलेट टैक्स लगेगा? इस पर सीएम सुक्खू ने कहा कि बीजेपी बहुत अच्छे शब्द खोजकर लाती है, फिर उनके नेता दिल्ली से बैठकर उन शब्दों को ट्रैवल कराते हैं. सीएम सुक्खू ने कहा कि टॉयलेट टैक्स को लेकर कोई बात नहीं है. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 2022 में चुनाव से पहले 5 हजार करोड़ की फ्रीबीज बांटी थी.
सीएम सुक्खू ने कहा कि हमने पहली कैबिनटे में ओपीएस लागू की, जिसे तीन हजार मिलता था उसे तीस हजार मिलने लगा. महिलाओं को 1500 रुपए दिए. दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया. उन्होंने कहा कि अगर हमारी हालत खराब होती तो बीजेपी ने जो ऑपरेशन लोटस किया था वो सफल हो गया होता.
