नई दिल्ली: देश के कुछ राज्य ऐसे हैं, जहां लंबे वक्त से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना नहीं लागू है। इस योजना के तहत लोगों का 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है। दिल्ली भी उन्हीं राज्यों में से एक हैं, जहां आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं है लेकिन संभव है कि जल्द ही आतिशी सरकार इसे अपने राज्य में अपना ले।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने जब यह समझा कि दिल्ली सरकार की मुफ्त इलाज की योजना ज्यादा कारगर नहीं है, तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को यह आदेश दिया है कि वे केंद्र की आयुष्मान भारत योजना को अपनाने का रास्ता निकाले।
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CM आतिशी ने की थी अहम बैठक
दिल्ली की सीएम आतिशी ने स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की थी, जिसमें पेश आंकड़ों से पता चला था कि अगर दिल्ली सरकार केंद्र की आयुष्मान भारत बीमा योजना को अपनाती है तो उसके खर्च में काफी कटौती होगी। यह वही वक्त था जब पहली बार आप सरकार ने केंद्र सरकार की इस स्कीम को लेकर नरमी दिखाई थी।
क्या है AAP के रुख में बदलाव की वजह?
केंद्र की आयुष्मान भारत बीमा योजना की लंबे वक्त तक दिल्ली की आप सरकार ने आलोचना की थी। वहीं अब इस परिवर्तन के पीछे एक और कारण यह है कि हाल ही में 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत सार्वभौमिक कवरेज में शामिल किया गया है।
पीएम मोदी ने इन दो राज्यों से हाथ जोड़कर मांगी माफी
इस मामले में दिल्ली के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग पिछले एक साल से आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन से संबंधित फाइलें मंत्री को भेज रहा है लेकिन इस पर कोई बात तक नहीं की गई। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुई बैठक में विभाग ने अपनी योजनाओं पर खर्च के बारे में पिछले दो वर्षों का विस्तृत डेटा प्रस्तुत किया।
दो साल का डाटा देखने के बाद लिया फैसला
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि पिछले दो साल के खर्च को देखकर ये पता चला कि राज्य की योजना के तहत निजी अस्पतालों में मुफ़्त में सर्जरी करवाने वाले लगभग 7,000 रोगियों में से केवल एक रोगी का अंतिम बिल 5 लाख रुपये से अधिक था। इसका मतलब है कि अगर सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को अपनाया होता, तो ज़्यादातर रोगी इसके अंतर्गत आते। इसके बाद सीएम ने विभाग को राज्य की मौजूदा योजनाओं को वापस लिए बिना इसे दिल्ली में लागू करने के तरीके तलाशने का निर्देश दिया।
आयुष्मान योजना लागू करने में क्यों है समस्या?
आतिशी ने गुरुवार को यह भी कहा था कि आप सरकार आयुष्मान भारत को सैद्धांतिक रूप से लागू करने के लिए तैयार है लेकिन केंद्र और दिल्ली की स्वास्थ्य कल्याण योजनाओं के बीच विरोधाभासों के कारण उसे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली सरकार की योजनाओं के अनुसार, किसी भी सरकारी अस्पताल में इलाज निःशुल्क है।
दिल्ली सरकार की स्कीम के मुताबिक अगर सर्जरी या जांच में बहुत देरी हो रही है या सरकारी व्यवस्था में उपलब्ध नहीं है, तो डॉक्टर मरीज को किसी निजी अस्पताल में रेफर कर सकता है, जहां सारा खर्च सरकार वहन करेगी। यह गरीब मरीजों के लिए दिल्ली आरोग्य कोष योजना के अतिरिक्त है।
पहले भी दिल्ली सरकार कर चुकी है प्रयास
स्वास्थ्य विभाग ने सुझाव दिया है कि सरकार अपनी योजनाओं को जारी रखते हुए आयुष्मान भारत योजना को भी लागू करे। अधिकारी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की एक टीम को पहले भी इस योजना के सफल क्रियान्वयन का अध्ययन करने के लिए छत्तीसगढ़ और राजस्थान भेजा गया था। उस समय कांग्रेस सत्ता में थी।
