नई दिल्ली : दिल्ली की सतर्कता मंत्री आतिशी ने द्वारका एक्सप्रेस वे के लिए बामनोली गांव की अधिग्रहित जमीन के मुआवजा मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूरक रिपोर्ट सौंपते हुए मुख्य सचिव पर जांच में देरी का आरोप लगाया है। पूरक रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्य सचिव और मंडलायुक्त को इस गड़बड़ी की जानकारी तीन महीने से थी, लेकिन उन्होंने डीएम पर कार्रवाई नहीं की। उन्होंने मामले की सीबीआई-ईडी से जांच को जरूरी बताया है।
हालांकि, एलजी मुख्यमंत्री की ओर से भेजी गई प्राथमिक जांच रिपोर्ट के आधार पर जांच कराने से इंकार कर चुके हैं। सतर्कता मंत्री आतिशी ने पूरक रिपोर्ट में कहा है कि मुख्य सचिव और मंडलायुक्त ने सच्चाई जानने के बावजूद दक्षिणी पश्चिमी जिले के डीएम को साढ़े तीन माह तक निलंबित नहीं किया। 15 मई 2023 को यह अवार्ड पारित किया गया था।
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18 मई को केंद्रीय परिवहन मंत्री ने इसे हरी झंडी दी थी। इसके बाद 8 जून 2023 को मंडलायुक्त ने मुआवजे की दरें बढ़ाने की गलती को सुधारने के लिए डीएम से कहा। यहां तक कि मुख्य सचिव ने भी 30 जून 2023 को यही सिफारिश की। लगभग ढाई महीने बाद 4 अगस्त को मंडलायुक्त ने खुद मुख्य सचिव को बताया कि डीएम बार-बार कहने पर भी गलती नहीं सुधार रहे हैं।
केंद्र ने निलंबित किया
पहली बार जून 2023 में मामले की जांच के लिए फाइल सतर्कता विभाग को भेजी गई। 8 अगस्त को सतर्कता विभाग ने अपनी रिपोर्ट दी। 21 सितंबर को तत्कालीन डीएम का दिल्ली सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग में विशेष सचिव के रूप में तबादला कर दिया गया। उसके बाद 19 अक्तूबर को अंडमान-निकोबार द्वीप में उनका ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद 20 अक्तूबर को केंद्र सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया।
सच सामने लाने के लिए सीबीआई-ईडी को मामला सौंपें
सतर्कता मंत्री आतिशी ने कहा कि प्राथमिक जांच रिपोर्ट से साफ है कि कैसे पूरे मामले में अधिकारियों की मिलीभगत से जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ाकर अनुचित लाभ पहुंचाने की कोशिश हुई। उसमें मुख्य सचिव और उनके बेटे के संबंध भी सामने आ चुके हैं, इसलिए मामले की जांच सीबीआई ईडी से कराना जरूरी है। उन्होंने पूरक रिपोर्ट में भी जांच पूरी होने तक मुख्य सचिव को निलंबित करने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में कहा है कि उपराज्यपाल से अनुरोध है कि इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए स्थिति की समीक्षा करें।
