नई दिल्ली: ‘मेक इन इंडिया’ ने 10 साल पूरे कर लिए हैं। मेक इन इंडिया का मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीर से दिया था जिससे भारत को महत्वपूर्ण निवेश, निर्माण, संरचना तथा अभिनव प्रयोगों के वैश्विक केंद्र के रूप में बदला जा सके। सरल शब्दों में समझें तो इसका उद्देश्य था भारत के आयात में कमी लाई जाए और निर्यात को बढ़ावा मिले।
पिछले 10 साल में इसके माध्यम से देश ने कई मोर्चों पर नए कीर्तिमान स्थापित किए और कई ऐसी उपलब्धियां हासिल की जिनकी भारत अभी कल्पना भी नहीं कर रहा था। मेक इन इंडिया हमारे देश को मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन का केंद्र बनाने के लिए 140 करोड़ भारतीयों के सामूहिक संकल्प को दर्शाता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल की शुरुआत के 10 साल पूरे होने के मौके पर एक ब्लॉग में लिखा कि मेक इन इंडिया की छाप उन क्षेत्रों में भी दिखने लगी है जहां हमने कभी प्रभाव डालने का सपना भी नहीं देखा था। उन्होंने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, स्टील उद्योग, सेमीकंडक्टर निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा और रक्षा उत्पादन निर्यात जैसे क्षेत्रों का उदाहरण दिया। उन्होंने लिखा कि 2014 में पूरे देश में केवल दो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थीं जबकि आज यह संख्या बढ़कर 200 से ज्यादा हो गई है। यह वृद्धि साढ़े सात हजार प्रतिशत की आश्चर्यजनक वृद्धि है। आज भारत में इस्तेमाल होने वाले 99 प्रतिशत मोबाइल मेड इन इंडिया हैं।
इस पहल ने देश को वैश्विक निर्माण में अग्रणी बना दिया है। ये मेक इन इंडिया का ही असर है कि पिछले दस साल में भारत में हर घंटे एक स्टार्टअप लॉन्च हुआ। देश में 30 जून 2024 तक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या 1,40,803 हो गई है, जिससे 15.5 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए हैं।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बुधवार को जारी एक बयान में बताया कि 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई ‘मेक इन इंडिया’ पहल ने भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए एक ऐतिहासिक दशक पूरा कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में इस कार्यक्रम ने घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने, नवाचार को बढ़ावा देने, कौशल विकास को बढ़ाने और विदेशी निवेश को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मंत्रालय ने कहा कि भारत की निर्माण क्रांति ने नवाचार, निवेश और आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए गति पकड़ ली है। ऐसे में आइए विभिन्न क्षेत्रों पर मेक इन इंडिया पहल के सकारात्मक प्रभावों पर एक नजर डालें…
मेक इन इंडिया के 10 वर्षों के प्रभाव की एक झलक
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) : भारत में 2014 से 2024 तक 667.4 अरब अमेरिकी डॉलर का संचयी प्रवाह आकर्षित किया है, जो पिछले एक दशक (2004-14) की तुलना में 119 फीसदी की वृद्धि को दर्शाता है। ये निवेश प्रवाह 31 राज्यों और 57 क्षेत्रों में फैला हुआ है, जो विविध उद्योगों में विकास को बढ़ावा देता है। इसी तरह कुछ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्र स्वचालित मार्ग के तहत 100 फीसदी एफडीआई के लिए खुले हैं। पिछले एक दशक में विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई इक्विटी प्रवाह 165.1 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जो पिछले एक दशक (2004-14) की तुलना में 69 फीसदी की वृद्धि को दर्शाता है, जिसमें 97.7 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रवाह देखा गया था।
उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना
केंद्र सरकार ने वृद्धिशील उत्पादन के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक, फार्मास्यूटिकल्स, टैक्सटाइल और ऑटोमोबाइल जैसे 14 क्षेत्रों में पीएलआई योजना शुरू की। इस पहल के कारण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 8.5 लाख से अधिक नौकरियां सृजित हुईं। 2020 में शुरू की गई पीएलआई योजनाओं के परिणामस्वरूप जून 2024 तक 1.32 लाख करोड़ रुपये (16 अरब डॉलर) का निवेश हुआ है। विनिर्माण उत्पादन में 10.90 लाख करोड़ रुपये (130 अरब डॉलर) की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई है।
निर्यात और रोजगार
वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का व्यापारिक निर्यात 437 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया। इसके साथ ही निर्यात में उछाल आया है, पीएलआई योजनाओं के कारण अतिरिक्त 4 लाख करोड़ रुपये का उत्पादन हुआ है, जबकि विनिर्माण क्षेत्र में कुल रोजगार वित्त वर्ष 2017-18 में 57 मिलियन से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में 64.4 मिलियन हो गया है।
व्यापार करने में आसानी
विश्व बैंक की ईज आफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में वर्ष 2014 में 142वें स्थान से वर्ष 2019 में 63वें स्थान पर पहुंचने से व्यापार की स्थिति में सुधार के लिए भारत की प्रतिबद्धता को स्पष्ट करता है। वहीं, 42 हजार से अधिक अनुपालन कम किए गए हैं, जबकि 3,700 प्रावधानों को अपराधमुक्त किया गया है। जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम-2023 27 जुलाई, 2023 को लोकसभा और 2 अगस्त, 2023 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया, जिसने 42 केंद्रीय अधिनियमों में 183 प्रावधानों को अपराधमुक्त कर दिया है।
मेक इन इंडिया के प्रमुख सुधार
सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकास : 76,000 करोड़ रुपये मूल्य के सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य पूंजी समर्थन और तकनीकी सहयोग की सुविधा देकर सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण को प्रोत्साहन प्रदान करना है। भारत ने सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के हर सेगमेंट का समर्थन करने के लिए नीतियां विकसित की हैं, जिसमें न केवल फैब्स पर ध्यान केंद्रित किया गया है, बल्कि पैकेजिंग, डिस्प्ले वायर, ओएसएटी, सेंसर और बहुत कुछ शामिल हैं।
राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस)
सितंबर 2021 में लॉन्च किया गया, यह प्लेटफॉर्म निवेशक अनुभव को सरल बनाता है, 32 मंत्रालयों या विभागों और 29 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से मंजूरी को एकीकृत करता है, जिससे तेज मंजूरी मिलती है।
पीएम गति शक्ति
पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी), सरकार के विभिन्न मंत्रालयों अथवा विभागों के पोर्टल के साथ एक जीआईएस आधारित प्लेटफॉर्म, अक्टूबर, 2021 में लॉन्च किया गया था। यह मल्टीमॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर की एकीकृत योजना से संबंधित डेटा-आधारित निर्णयों को सुविधाजनक बनाने के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है, जिससे लॉजिस्टिक्स लागत कम होती है।
राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (एनएलपी)
लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से, 2022 में शुरू की गई एनएलपी, भारतीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने की कुंजी है।
औद्योगिक गलियारे और बुनियादी ढांचा
राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 11 औद्योगिक गलियारों के विकास में 28,602 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ 12 नई परियोजनाओं को मंज़ूरी मिली है। ये गलियारे विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान करके भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाते हैं।
एक-जिला-एक-उत्पाद (ओडीओपी)
भारत में स्वदेशी उत्पादों और शिल्प कौशल को बढ़ावा देते हुए ओडीओपी पहल ने स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है, इन अद्वितीय उत्पादों के लिए प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करने के लिए 27 राज्यों में यूनिटी मॉल स्थापित किए जा रहे हैं।
स्टार्टअप इंडिया
नवाचार को बढ़ावा देने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के इरादे से सरकार ने 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू की। स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत सरकार के निरंतर प्रयासों से 30 जून 2024 तक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या बढ़कर 1,40,803 हो गई है, जिससे 15.5 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए हैं।
मंत्रालय के मुताबिक केंद्र सरकार ने घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक और बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिससे एक मजबूत और गतिशील आर्थिक माहौल को बढ़ावा मिला है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और कॉर्पोरेट कर में कमी जैसे ऐतिहासिक सुधारों से लेकर व्यापार करने में आसानी और एफडीआई नीतियों को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से दूरगामी उपायों तक, हर कदम एक अधिक निवेश-अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की दिशा में है। इसके अलावा चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी), सार्वजनिक खरीद आदेश और गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) जैसी पहल घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने पर केंद्रित हैं।
