देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई है. मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान करीब 26 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. सचिवालय में दोपहर 3:55 बजे शुरू हुई. बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और राम सिंह कैड़ा शामिल नहीं हुए. खास बात ये है कि आगामी विधानसभा मानसून सत्र के दौरान करीब 7412 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट को पेश किया जाएगा, जिस पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है.
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना: राज्य की निराश्रित और एकल महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आर्थिक सहायता देने के लिए इस नई योजना को मंजूरी मिली है.
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छात्रों के लिए योजना: बोर्ड परीक्षाओं में दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए 5 अंकों की विशेष छूट (ग्रेस मार्क्स) देने का फैसला हुआ है. इसके साथ ही अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के होनहार गरीब छात्रों को मुफ्त कोचिंग देने के लिए परिवार की सालाना आय सीमा को सीधे ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख कर दिया गया है, ताकि अब ज्यादा छात्र इसका लाभ ले सकें.
छात्रों के लिए अन्य फैसलों में हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक नगरी हरिद्वार में दो नए निजी विश्वविद्यालय (आरोग्यम विवि और बीएमएस विवि) खोले जाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है.
खिलाड़ियों को मिलेगी मुफ्त बस यात्रा: राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मेडल या पुरस्कार जीतने वाले उत्तराखंड के खिलाड़ियों को अब उत्तराखंड रोडवेज की बसों में किराया नहीं देना होगा. इसके साथ ही हर जिले में खिलाड़ियों को तराशने के लिए मुख्य खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति होगी.
धामी कैबिनेट में इन फैसलों पर भी लगी मुहर
- अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को निशुल्क कोचिंग देने के लिए परिवार की सालाना आय सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर आठ लाख किया गया
- उरेड़ा के ढांचे का होगा पुनर्गठन. इसे भी मंजूरी मिल गई है.
- उधमसिंह नगर जिले के राजकीय आश्रम पद्धति बालिका आवासीय विद्यालय को अपग्रेड कर हाईस्कूल का दर्जा देने पर बनी सहमति
- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समूह-ग और समूह घ के कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली को मिली मंजूरी
- स्टांप संबंधित वादों के निस्तारण के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना को मंजूरी.
- दिव्यांगजनों को उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा में पांच अंको की छूट मिलेगी.
- उत्तराखंड में पुल और सड़क के निर्माण की स्वीकृति अब अलग-अलग नहीं एक ही स्वीकृति से काम होगा.
- उत्तर प्रदेश पुनर्निर्माण अधिनियम 2000 में जनजातियों की सूची में अंकित जन्नासारी को जौनसारी करने पर कैबिनेट की मिली मंजूरी.
- समान नागरिक संहिता के प्रावधानों के लिपिकीय त्रुटि को दूर करते हुए, यूसीसी संशोधन को मिली मंजूरी.
धामी कैबिनेट ने पीएम पोषण योजना के तहत अन्नामृत फाउंडेशन को हरिद्वार और उधम सिंह नगर में केंद्रीय किचन बनाने के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी है. इसके साथ ही उत्तराखंड के हर जिले में मुख्य खेल प्रशिक्षक तैनात करने का फैसला लिया गया है. उत्तराखंड विधि संशोधन विधेयक, 2026 को अधिनियमित करने को भी मंजूरी दी गई है. निदेशालय विभागीय लेखा के संरचनात्मक ढांचे में मिनिस्टीरियल संवर्ग के पदों के पुनर्गठनो को भी मंजूरी दी गई है.
धामी कैबिनेट ने जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट के ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी दी है. उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड एडवेंचर टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया जाएगा.उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2019-22 को विधानसभा पटल पर रखने को भी मंजूरी मिली है.
उत्तराखंड के हरिद्वार में आरोग्यम विश्वविद्यालय और बीएमएस विश्वविद्यालय नाम से दो निजी विश्वविद्यालय को मंजूरी दी गई है. राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को उत्तराखंड रोडवेज की बसों में मिलेगी निशुल्क यात्रा का लाभ मिलेगा. उत्तराखंड में निराश्रित महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना को भी मंजूरी दी गई है.
