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Home राज्य

हिमाचल : महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण एवं 8 लाख नौकरियों का सृजन : JP नड्डा

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
November 6, 2022
in राज्य
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JP Nadda
968
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शिमला : भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी कर दिया है. भाजपा ने वादा किया है कि राज्य में सरकार बनने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा, इसके लिए कमेटी बनेगी और उसकी सिफारिशों के आधार पर फैसला लिया जाएगा. इसके अलावा चरणबद्ध तरीके से 8 लाख नौकरियों का सृजन, 5 नए मेडिकल कॉलेज बनाने की बात भी भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में कही है.

इसके अलावा भाजपा के संकल्प पत्र में किसानों के लिए कहा गया है कि मुख्यमंत्री योजना के तहत पीएम किसान सम्मान निधि में 3000 सालाना जोड़े जाएंगे. अभी केंद्र की ओर से इस योजना के तहत 6000 रुपए सालाना, 2000 रुपए की तीन किस्तों में दिए जाते हैं.

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भाजपा ने हिमाचल में महिलाओं के लिए अलग से संकल्प पत्र जारी कर वादा किया है कि सरकार बनने पर सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का वादा किया है. इसके अलावा कक्षा 6-12 की छात्राओं को साइकिल, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्राओं को स्कूटी देने का वादा पार्टी के संकल्प पत्र में किया गया है.

भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि पार्टी राज्य में सरकार बनने पर यह सुनिश्चित करेगी की हिमाचल प्रदेश का हर गांव अगले 5 वर्षों में पक्की सड़क से जुड़ जाए. भाजपा ने ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर शक्ति नाम से एक प्रोग्राम लाॉन्च करने का वादा किया है. साथ ही कहा है कि अगर एडिशनल जीएसटी 12 प्रतिशत से ज्यादा होगी तो, इसे भाजपा की राज्य सरकार वहन करेगी. शहीदों के आश्रितों की आर्थिक मदद बढ़ाने, नौजवानों के लिए स्टार्टअप्स, गैर कानूनी संपत्तियों की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने का वादा भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में किया है.

जेपी नेड्डा ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि भाजपा न्यायिक आयोग बनाकर कानून के तहत वक्फ संपत्तियों का सर्वे और उनकी जांच कराएगी. इन संपत्तियों के अवैध उपयोग को रोका जाएगा. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार राज्य के हर विधानसभा क्षेत्र में मोबाइल क्लीनिकों की संख्या दोगुनी करेगी, ताकि दूर-दराज के लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके.

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि हमारी सरकार शक्ति प्रोग्राम के तहत 10 साल की अवधि में 12,000 करोड़ रुपये खर्च करके हिमाचल प्रदेश के धार्मिक स्थलों और मंदिरों के आसपास परिवहन व बुनियादी ढांचे का विकास करेगी. राज्य के सभी धार्मिक और आध्यात्मिक स्थल हिमतीर्थ सर्किट से जुड़ेंगे.

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