नई दिल्ली। कांग्रेस ने नगर निगम की सत्ता में आने पर अभी तक बकाया संपत्तिकर माफ करने की घोषणा की है। साथ ही कहा है कि आगे भी संपत्तिकर की दरें आधी कर दी जाएगी। वहीं, दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों को पूरी तरह से संपत्तिकर से मुक्त करने का वादा किया है। चुनाव के मद्देनजर बुधवार को कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र की पहली घोषणा की।
25 लाख संपत्ति मालिकों को मिलेगी सीधी राहत
प्रदेश कार्यालय में बुधवार को पत्रकार वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने निगम चुनाव को लेकर कई बड़े वादे किए। उन्होंने दावा किया कि यदि वह जीतते हैं तो सदन की पहली बैठक में ही दिल्ली के 25 लाख संपत्ति मालिकों को न्यूनतम कर प्रणाली लागू करके सीधी राहत दी जाएगी। कांग्रेस अभी तक बकाया संपत्तिकर माफ करेगी। साथ ही निगम के कर विभाग से भ्रष्टाचार को पूरी तरह से साफ करके लोगों को इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाई जाएगी।
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निगम में संपति कर वसूलने में पूरी तरह विफल
दिल्ली के गावों को संपत्तिकर के दायरे से बाहर लाया जाएगा, जिसे शीला दीक्षित सरकार के समय कांग्रेस की निगम सरकार ने वर्ष 2002 से 2007 के दौरान लागू किया था।प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पिछले 15 सालों में भाजपा भ्रष्टाचार के कारण निगम में संपति कर वसूलने में पूरी तरह विफल रही है। कर वसूली की कई योजनाएं लाने के बावजूद भाजपा दिल्ली की 25 लाख संपतियों में से 40-45 प्रतिशज संपतियों से संपत्ति कर के रुप में सिर्फ 2038 करोड़ ही वसूल रही है। दिल्ली 50 प्रतिशत संपतियां ही संपत्ति कर के दायरे में आती है।
भाजपा के शासन में लोगों को नोटिस भेजकर वसूली
उन्होंने कहा कि दिल्ली के 25 लाख संपति मालिकों को 100 प्रतिशत संपत्ति कर अदा करने के लिए आगे लाया जाएगा। निगम को सुदृढ़ बनाने के लिए भागीदारी के तहत सभी संपत्ति कर दाताओं को इसके लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।उन्होंने कहा कि भाजपा और आप पार्टी ने जो खोखले वादे किए थे, उन्हें पूरा क्यों नहीं किया गया? चौधरी ने आरोप लगाया कि भाजपा के शासन में लोगों को नोटिस भेजकर वसूली की जाती है। इस दौरान पूर्व विधायक व कम्युनिकेशन विभाग के अध्यक्ष अनिल भारद्वाज, हसन अहमद, सतवीर शर्मा, जय किशन शर्मा, अशोक जैन व अली मेहदी भी मौजूद रहे।
