नई दिल्ली : एक ऐतिहासिक फैसले में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ( MHA) ने शनिवार को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के लिए हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में Constable (GD) परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा 1 जनवरी, 2024 से आयोजित की जाएगी।
इन 13 क्षेत्रीय भाषाओं में होगी परीक्षा
CAPF की कॉन्सटेबल की परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी के अलावा, प्रश्न पत्र असमिया, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ओडिया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी और कोंकणी में सेट किया जाएगा। इस निर्णय से लाखों उम्मीदवार अपनी मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में परीक्षा में भाग लेंगे और उनकी चयन संभावनाओं में सुधार होगा।
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सीएपीएफ के तहत पांच सुरक्षा बलों को मिली है जगह
केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) पांच सुरक्षा बलों के नामकरण को संदर्भित करता है [1] [2] भारत में जो गृह मंत्रालय के अधिकार में हैं। वे हैं: सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)।
तमिलनाडु में हुआ था विवाद
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन (MK Stalin) ने सीआरपीएफ (Part Of CAPF Exams) में भर्ती के लिए डिजिटल परीक्षा में तमिल को शामिल नहीं करने का विरोध करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को को चिट्ठी लिख घोर भेदभाव का आरोप लगाया था। उन्होंने पत्र में लिखा था कि केवल अंग्रेजी और हिंदी को अनिवार्य करना एकतरफा है। यह निर्णय तमिलनाडु के कई उम्मीदवार को परीक्षा देने से रोकता है और इससे उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा।
SSC आयोजित करती है परीक्षा
CAPF कांस्टेबल जीडी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रमुख परीक्षाओं में से एक है, जो देश भर से लाखों उम्मीदवारों को आकर्षित करती है। गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से स्थानीय युवाओं को अपनी मातृभाषा में परीक्षा देने के इस अवसर का उपयोग करने और देश की सेवा करने के लिए बड़ी संख्या में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक अभियान शुरू करने की उम्मीद है। गृह मंत्रालय के बयान में कहा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय और गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
