नई दिल्ली : राजधानी की जेलों के लिए मॉडल प्रिजन एक्ट, 2023, इस साल मई से लागू हो चुका है। नए कानून से तिहाड़ जेल की कई समस्याओं का समाधान कर हो सकता है। इन समस्याओं में जेल में कैदियों की बढ़ती संख्या, कैदियों का अवैध तरीके से मोबाइल फोन का इस्तेमाल और नशीली दवाओं का दुरुपयोग शामिल है। जेल अधिकारियों के अनुसार, अधिनियम के तहत प्रावधान इनमें से कई मुद्दों का समाधान कर सकते हैं। दिल्ली की जेलों में लगभग 20,000 कैदी हैं। इनमें से 88% विचाराधीन कैदी हैं। बड़ी समस्याओं में से एक, गिरोह की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए प्रभाव शहर, जेल में मोबाइल फोन का उपयोग होता है। यह पता चला है कि गैंगस्टर और दुर्दांत अपराधी कॉल करने और अपनी नापाक गतिविधियों को जारी रखने के लिए मोबाइल फोन और इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। बार-बार छापेमारी और फोन जब्त करने और यहां तक कि फोन जैमर लगाए जाने के बावजूद, कैदियों को फोन तक पहुंच मिलती रहती है।
नए कानून की बड़ी बातें
- मौजूदा कानूनों के तहत, दोषी कैदियों के पास से मोबाइल फोन बरामद होने पर जेल अधिकारी उन्हें दंडित कर सकते हैं।
- धारा 41(1) में मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरणों को रखने या उपयोग करने पर दंड का प्रावधान है। इसमें मजिस्ट्रेट के समक्ष मुकदमा, तीन साल तक की सजा या 25,000 रुपये का जुर्माना या दोनों शामिल हैं
- दुबारा इस तरह का अपराध करने पर नियमित सजा से अलग 3 साल की जेल।
- मॉडल जेल अधिनियम इस गतिविधि को दो तरीकों से रोक सकता है। नए कानूनों के तहत किसी भी विचाराधीन कैदी को ट्रायल कोर्ट की सहमति से एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया जा सकता है।
- इसका उपयोग विचाराधीन कैदियों की जेल से किए जाने वाले फोन और इंटरनेट चैट को रोकने के लिए किया जा सकता है।
- चैप्टर VI, अधिनियम की धारा 18 विभिन्न उद्देश्यों के लिए जेलों में टेक्नोलॉजी के उपयोग का प्रावधान करती है।
- एडवांस सैलुलर जैमिंग और डिटेक्शन सिस्टम
- इसमें कैदियों की आवाजाही पर नज़र रखने के लिए बायोमेट्रिक्स एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, जेल और कैदी प्रबंधन प्रणालियों के लिए इंटरफेस का विकास, सेल फोन जैमिंग और मोबाइल फ़ोन पहचान समाधान शामिल है।
- न्यायिक हिरासत में माने जाने वाले विचाराधीन कैदियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। दिल्ली में कैदियों का एक बड़ा हिस्सा विचाराधीन होने के कारण, जेल अधिकारियों को फोन के अवैध उपयोग पर अंकुश लगाने में कठिनाई हो रही है।
- कैदियों को उनकी उम्र, जेंडर, सजा की अवधि, सेफ्टी और सुरक्षा जरूरतों, फिजिकल और मेंटल हेल्थ जरूरतों के आधार पर चिह्नित किया जा सकता है।
