मनप्रीत सिंह
नई दिल्ली: अपनी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग लेकर हरियाणा के नज़दीक शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों की आज केंद्रीय मंत्रियों से अहम बातचीत हो रही है. इससे पहले किसान संगठनों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए अध्यादेश लाने की मांग की है.
आंदोलन की अगुआई करने वाले संगठनों में से एक किसान मज़दूर संघर्ष कमेटी के सरवन सिंह पंधेर ने कहा है कि ‘अगर सरकार एमएसपी की गारंटी देना चाहती है तो वो रातों रात अध्यादेश ला सकती है. अगर वो चाहती है कि इस समस्या का हल निकले तो उसे अध्यादेश लाना चाहिए!
वहीं भारतीय किसान यूनियन (सिद्धपुर) के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने एक्जीक्यूटिव एडिटर प्रकाश मेहरा से कहा, “जब सरकार चाहती तो अध्यादेश ले आती है. वो ऐसा क्यों नहीं कर रही है. अध्यादेश को छह महीने में कानून में बदला जा सकता है.”
अध्यादेश की मांग सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की बातचीत से पहले आई है. किसानों ने एमएसपी गारंटी समेत अपनी कई मांगों को मनवाने के लिए दिल्ली कूच का नारा दिया है. फिलहाल उन्हें पंजाब-हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर पर रोक दिया गया है.
