नई दिल्ली। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) सरकार को एक बड़ा झटका लगा है. सरकार सूत्रों की ओर से दावा किया गया है कि उप-राज्यपाल बीके सक्सेना ने Delhi Solar Policy पर रोक लगा दी है, जीरो बिजली बिल का वादा किया गया था. दिल्ली में पहले ही 200 यूनिट बिजली फ्री (Free Bijli) दी जा रही है और अब इस राहत को और बढ़ाने के लिए हाल ही में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पॉलिसी का ऐलान किया था. गौरतलब है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने भी हाल ही रूफ टॉप सोलर पैनल योजना PM Surya Ghar Yojna को लॉन्च किया है, जिसमें 300 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही है. आइए समझते हैं दिल्ली और केंद्र की सोलर पॉलिसी में क्या अंतर है?
क्या है Delhi Solar Policy?
सबसे पहले बात कर लेते हैं जनवरी महीने के अंत में CM Arvind Kejriwal द्वारा किए गए ऐलान की, जिसमें उन्होंने दिल्ली सरकार की सोलर पॉलिसी के बारे में जानकारी शेयर की थी. Delhi Govt की नई सौर ऊर्जा नीति 2024 जारी करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा था कि इस पॉलिसी के तहत जो लोग छतों पर सोलर पैनल लगाएंगे, उनका बिजली बिल जीरो यानी शून्य (0) होगा. इसके साथ ही इससे लाभार्थी हर महीने 700 रुपये तक की कमाई भी कर सकते हैं. उन्होंने दावा किया था कि इस पॉलिसी के तहत जो लोग सोलर पैनल खरीदने में पैसा निवेश करेंगे, वो पैसा महज 4 साल के अंदर ही रिकवर हो जाएगा और साथ ही सब्सिडी का लाभ भी मिलेगा.
दिल्ली सोलर पॉलिसी का लक्ष्य मार्च 2027 तक 4.5 गीगावॉट सौर क्षमता हासिल करना है. इसके तहत जो लोग अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाते, उनका 400+ यूनिट बिजली का बिल भी जीरो होने का दावा किया गया था. फिलहाल राजधानी में 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, जबकि 200-400 यूनिट बिजली की खपत पर इलेक्ट्रिसिटी बिल आधा आ रहा है. वहीं दिल्ली सरकार की नई पॉलिसी अगर लागू होती तो 400 यूनिट बिजली फ्री हो जाती.
मार्च 2027 के लिए तय किया था ये लक्ष्य
केजरीवाल सरकार की इस सोलर पॉलिसी में सब्सिडी की भी व्यवस्था की गई थी. इसके तहत अपने घर की छत पर सोलर प्लांट लगाने पर अधिकतम 10,000 रुपये तक की सब्सिडी का वादा इसमें किया गया था यानी हर किलोवॉट पर 2000 रुपये की सब्सिडी. केजरीवाल सरकार के मुताबिक, रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने पर वो देशभर सर्वाधिक इंसेंटिव देगी, इसके साथ ही कमर्शियल या इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स की बिजली का बिल 50 फीसदी तक कम होगा. हालांकि, उनके इस प्लान पर अब Delhi LG की ओर से रोक लगाने की बात सामने आई है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिलहाल, दिल्ली की सौर ऊर्जा क्षमता लगभग 1,500 मेगावाट है, जिसमें छत पर लगे Solar Plants से 250 मेगावाट बिजली शामिल है. वहीं मुख्यमंत्री केजरीवाल के मुताबिक, नई सौर ऊर्जा नीति के तहत सरकार ने मार्च 2027 तक दिल्ली की कुल स्थापित सौर क्षमता को मौजूदा क्षमता से तीन गुना बढ़ाकर 4,500 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा है. इस योजना पर दिल्ली सरकार करीब 570 करोड़ रुपये खर्च करने वाली थी.
केंद्र सरकार दे रही 300 यूनिट फ्री बिजली
अब बताते हैं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Govt) की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Yojna) के बारे में, जिने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने हाल ही में लॉन्च किया है. इस योजना के तहत रूप टॉप सोलर पैनल लगवाने वालों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी. सरकार ने इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों को रोशन करने का लक्ष्य बनाया है. केंद्र की योजना में भी अपने घरों की छत पर सोलर पैनल लगवाने वाले लोगों की लागत के बोझ को कम करने के मद्देनजर सब्सिडी भी भेजने का प्रावधान किया गया है.
PM Surya Ghar में इतनी सब्सिडी
नरेंद्र मोदी सरकार इस योजना पर 75,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी. 300 यूनिट फ्री बिजली देने वाली इस सरकारी स्कीम में सरकार सौर पैनल स्थापित करने के लिए जो सब्सिडी दे रही है, उसके मुताबिक 2kW का रूफटॉप सोलर लगवाने पर कुल प्रोजेक्ट कॉस्ट 47,000 रुपये होगा और इस पर सरकारी सब्सिडी 18,000 रुपये सब्सिडी मिलेगी. यानी आवेदक को सिर्फ 29000 रुपये का भुगतान करना होगा. वहीं 3 किलोवाट के पैनल के लिए इन्वेस्टमेंट 80,000 रुपये और इसकी सब्सिडी 36,000 रुपये होगी. इससे ज्यादा क्षमता के मीटर पर अधिकतम सब्सिडी की रकम 78,000 रुपये तक है.
